काठमाडौं । उच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को केन्द्रीय कार्यालय भवन खाली गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको सूचना तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको इजलासले तत्काल संघको कार्यालय खाली नगराउन विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

यसअघि विशेष अदालतमा दायर भएको ललितानिवास क्याम्पभित्रको जग्गा विवादमा विशेष अदालतले उक्त जग्गा नेपाल सरकारको हुने फैसला गरेसँगै महानगरपालिकाले सूचना निकालेर घर तथा जग्गा खाली गर्न भनेको थियो ।

त्यसलगत्तै फागुन ११ गते शुक्रबार काठमाडौं महानगरपालिकाले घर तथा जग्गा खाली गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेसँगै उच्च अदालतले त्यस्तो सूचना कार्यान्वयन नगर्न नगराउन काठमाडौं महानगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

महानगरपालिकाले ललिता निवासस्थित संघलगायत घरजग्गाहरू खाली गर्न सात दिने सूचना सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थालाई दिएको थियो ।

विशेष अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि महानगरले जारी गरेको सूचना सुविधा सन्तुलनको हिसाबले उचित नभएको भन्दै संघले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।