काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले महासमितिका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी सम्पन्न भएको बताएको छ । कांग्रेस प्रचार—प्रसार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले आइतबार गोदावरी सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासमिति बैठकको तयारी पूरा भएको जानकारी दिए ।

प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर भोलिबाट कांग्रेसको महासमिति बैठक सुरु हुँदै छ । फागुन ७ देखि १० गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा हुने महासमितिको मुख्य कार्य पार्टीको नीति निर्माण गर्नु रहेको विश्वकर्माले बताए ।

आइतबार दिउँसो १ बजे महासमितिको बैठकको उद्घाटन कांग्रेस सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्ने उनले बताए । उनका अनुसार महासमिति बैठकमा फागुन ४ को केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट अनुमोदित नीति, सांगठनिक, समसामयिक राजनीतिक, नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, सम्भावना र भावी दिशा र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस हुनेछन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा विश्वकर्माले भने–‘पेश भएका ती प्रतिवेदनहरू समूहगत रूपमा छलफल हुनेछ तराई, मधेस, हिमाल, पहाड सबै क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व रहने गरी समूह विभाजन गरिनेछ । चार वटा हलमा छुटा छुटै रूपमा प्रतिवेदनहरू माथि छलफल हुनेछ ।’

नीति अधिवेशनको रूपमा सम्पन्न हुने यो महासमितिको बैठकमा प्रस्तुत हुने यी प्रतिवेदनले वर्तमान राजनीतिक परिवेशलाई उचित सम्बोधन गर्दै कांग्रेसले जनताको अवस्था परिवर्तनका लागि विश्वासिलो र भरपर्दो गरी काम गर्छ भन्ने विश्वास दिलाउने उनको भनाइ छ ।

महासमितिमा १ सय ६५ केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, १ हजार ७ सय ८० महासमिति सदस्यहरू जना सहभागी हुने छन् । त्यस्तै नेपाली जनसम्पर्क समितिबाट ८९ जना, भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूबाट ६९ जना, महासमितिका सदस्य नरहेका प्रदेश सभापति, जिल्ला सभापति र भ्रातृ सङ्घ तथा शुभेच्छुक संस्थाका केन्द्रीय अध्यक्षहरूलाई महासमितिमा सहभागी गराइएको विश्वकर्माले बताए ।

यसैबीच, नेपाली कांग्रेसको कोशी प्रदेशका १४ जिल्ला सभापतिले प्रदेश नामकरणलाई महासमितिको एजेण्डा बनाउन माग गरेका छन् । उनीहरूले कोशी नामकरण सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न आग्रहसहितको प्रेस विज्ञप्ति र प्रदेश सरकारले वार्ता टोली गठन गरी सम्बन्धित पक्षलाई वार्ताको आव्हान गरिसकेको अवस्थामा महासमिति बैठकमा मुख्य एजेण्डाको रुपमा विषय प्रवेश गराउन अनुरोधसहित संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत् नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

महासमितिको बैठकमा भाग लिने सदस्यहरूको सन्दर्भमा प्रदेशका केही जिल्लामा नियम संगत निर्वाचित महासमितिको सदस्यहरूको हकमा विवादित भएको भनी सभापतिहरुको र सम्बन्धित जिल्लामा खटाइएका निर्वाचन अधिकृत समेतको राय नलिइ मनोमानी ढंगबाट केही जिल्लाको महासमिति सदस्यको प्रतिनिधित्व शून्य गराइएकोमा उनीहरूले आपत्तिसमेत जनाएका छन् ।