चितवन । चितवनका दूध उत्पादक किसानहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । दूधको रकम भुक्तानी र विक्रीवितरण सहजीकरणको माग गर्दै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

उत्पादित दूधले बजार नपाएको तथा विक्री भएको दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको भुक्तानी समेत नपाएको भन्दैं उनीहरु भरतपुरको केन्द्रीय बसपार्क चोकमा दूध पोखेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

चितवन जिल्ला दूध उत्पादक सहकारी संघको आह्वानमा जिल्लाका विभिन्न सहकारीमा आवद्ध भएका किसानहरुले दूध पोखेका थिए ।

सडकमा प्रदर्शन गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका उनीहरुले फेरि सडकमा नारा लगाउँदै केन्द्रीय बस टर्मिनल चोकमा पुगेर दूध पोखेका हुन् ।

चितवन जिल्ला दुध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष किशोर बगालेले पछिल्ला महिनाहरुमा दूध बिक्री वितरण हुन छाडेको, बल्लतल्ल बिक्री भएको दूधको समेत भुक्तानी नपाएकोले सडकमै दूध पोखेर आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुनुपरेको बताए ।

दूध बेचेको पैसा लामो समयसम्म पनि नपाएपछि किसान समस्यामा परेको उनले बताए । अध्यक्ष बगालेका अनुसार किसानलाई बैंकको ब्याज तिर्न र गाईभैंसीको दाना–चोकर खुवाउन समेत कठिनाइ हुन थालेको छ ।

गत साउन महिनादेखि चितवनका किसानहरुले दूध बिक्री गरेको करीव ५२ करोड रकम भुक्तानी पाएका छैनन् । दूग्ध विकास संस्थान र निजी डेरीहरुले चितवनबाट दूध लगेर बेचे पनि रकम भने किसानलाई दिएका छैनन् ।

चितवनमा दैनिक ३ लाख ५० हजार लिटर दूधले बजार पाएको छैन । किसानहरु मिल्क होलिडेको चरम संकटमा परेको अध्यक्ष बगालेले गुनासो गरे । संघमा चितवनका एक सय १५ भन्दा बढी सहकारी आबद्ध छन् ।

यता, अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनका कारण झण्डै १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दुग्धजन्य पदार्थ थन्किने अवस्था सिर्जना भएको छ । दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी), नेपाल डेरी एशोसिएसन र डेरी उद्योग संघले उत्पादन गरेको १३ अर्ब ८५ हजार १० लाख रुपैयाँबराबरको दुग्धजन्य पदार्थ (धुलो दूध, बटर, छुर्पी, ह्वल मिल्क पाउडर र चीज) बजार अभावमा थन्किने अवस्थामा पुगेको हो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको निर्देशनमा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले हालै अध्ययन गरी तयार पारेको तथ्यांकअनुसार यो परिमाणमा दुग्धजन्य पदार्थ थन्किने अवस्थामा पुगेको हो । डीडीसी, डेरी एशोसिएसन र डेरी उद्योग संघले आन्तरिक खपत गरेर बाँकी भएको उत्पादन बिक्री हुन नसकेर थन्किने अवस्थामा पुगेको छ।

किसानबाट दूध खरिद गरेवापत निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगसहित सरकारी स्वामित्वको डीडीसीले भुक्तानी गर्न नसकेपछि मन्त्रालयले दुग्धजन्य पदार्थहरु बिक्री गरेर किसानलाई भुक्तानी गराउने रणनीति लिएको थियो । तर दुग्धजन्य पदार्थहरु पनि बजारमा बिक्री हुन नसक्दा किसानहरुलाई भुक्तानी उपलब्ध गराउन अझै समस्या परेको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र यादब बताउँछन् ।