काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासभित्रका सबै जग्गा सरकारीकरण हुने भएका छन् । ललिता निवास परिसरको करिब २ सय ८४ रोपनी जग्गा कानूनसम्मत मुआब्जा दिएर २०२१ सालमा अधिग्रहण भएकामा त्यसको करिब ३० वर्षपछि योजनाबद्ध रूपमा व्यक्तिका नाममा फर्काइएको थियो । २०५० देखि हिनामिना गरिएको जग्गा ३० वर्षपछि फेरि सरकारका नाममा ल्याउने गरी विशेष अदालतले फैसला दिएको छ ।

९३ वर्षअघि विसं १९८७ मा तत्कालीन राजा त्रिभुवनसँग मागेर प्रधानमन्त्री भीमशमशेरले हालको बालुवाटार क्षेत्रको २ सय ९९ रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा पाएका थिए । ‘देवाली’, ‘सानु’, ‘तलेजु’ र ‘इन्द्रजात्रा’ गुठीका नाममा रहेको र केही किसानले जोतभोग गर्दै आएको यो जग्गा भीमशमशेरले पाएपछि उनले पर्खाल लगाएर घेरेका थिए । पर्खालमा लेखाइएको थियो– ललितादेवी । ललितादेवी राणाहरूकी कुलदेवीका नाममा पुजिन्थिन् ।

कुलका नाममा आएको जग्गा भीमशमशेरबाट छोरा हिरण्यशमशेर र उनका पनि छोरा सुवर्णशमशेरका नाममा सरेको थियो । २०१६ पुस १ मा ‘बिर्ता उन्मूलन ऐन’ जारी भएसँगै जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेरको परिवारबाट १४ रोपनी ११ आना जफत गरिएको थियो भने दुई सय ८४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो ।

अधिग्रहण गर्दा सरकारले सुवर्ण परिवारलाई १६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मुआब्जा दिएको थियो । सरकारले प्राप्त गरेको जग्गा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीका नाममा राखिएको थियो ।

पञ्यायतकालमा राजकाज मुद्दा लगाएर जफत गरिएका जग्गा फिर्ता गर्न भनेर २०४७ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई अपव्याख्या गरेर मुआब्जा तिरेर अधिग्रहण गरिएका हदबन्दीभन्दा माथिका जग्गा पनि फिर्ता गर्ने योजना सफल पारिएको थियो ।

सरकारी अधिकारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा हिनामिना गरिएको ललिता निवास परिसरको यो जग्गा अब भने सरकारका नाममा फिर्ता हुने भएको छ । विशेष आदालतले बिहीबार ललिता निवासको १ सय ३६ रोपनी जग्गा सरकारकै नाममा ल्याउन फैसला गरेको हो । हिजोको यो निर्णयसँग गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को केन्द्रीय कार्यालयको भवन पनि जग्गासहित सरकारीकरण हुने भएको छ ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले बिहीबार जग्गा जफत गर्ने फैसला गरेको हो । विशेष अदालतले फैसलामा जग्गा खरिद गर्नेहरुले आफूले जग्गा किन्दा खरिद गरेको मूल्य दाबी गर्न पाउने व्याख्या गरेको छ । फैसलामा ‘व्यक्ति तथा संस्थाले खरिद गरेको थैली (रकम) देवानी दायित्व सरह दाबी गरी असुलउपर गर्नसक्ने’ भनेको छ ।

एनआरएनएमा अध्यक्ष शेष घले हुँदा बालुवाटारको विवादित ३ रोपनी जग्गा किनिएको थियो । अख्तियारको अभियोगपत्रअनुसार, कित्ता नं ७४८, ७५२, ७४४, ७४६ र ७५० रहेको जग्गा शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीको परिवारको नामबाट एनआरएनएमा पास गराइएको थियो ।

एनआरएनएका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेशमशेर राणाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको बयानअनुसार, उक्त जग्गा १२ करोड ७२ लाख रुपैयाँमा किनिएको हो । सरकारले मन्त्रिपरिषद्को २०७२ वैशाख ३१ को बैठकबाट रजिस्ट्रेसन दस्तुरसमेत छुट दिएको थियो। उक्त भवन निर्माणका लागि भने २० करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको थियो ।

सुरुवातदेखि नै विवादित एनआरएनएको भवन बनाउने उक्त जग्गा सरकारी निकायमा नामसारी, रजिस्ट्रेसनलगायत विविध शुल्क नलिने निर्णय २०७२ वैशाख ३१ मा भए पनि भवनको शिलान्यास ४ महिनाअगावै भइसकेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र सभामुख सुवास नेम्वाङबाट २०७१ साल फागुन २५ गते संयुक्तरूपमा भवनको शिलान्यास भएको थियो।

विश्वभरका गैरआवासीय नेपालीको पैसा दुरुपयोग भएको मुद्दा बेलाबेलामा अझै एनआरएनएमा उठिरहने गरेको छ । विवाद बढेपछि जग्गा र नक्सा पासका बारेमा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको मुद्दा पनि भविष्यमा जग्गा सरकारी ठहरिए जफत हुने शर्तमा अन्तरिम आदेशको भरमा एनआरएनले भवन बनाएको थियो। अहिलेसम्म पनि उक्त मुद्दा छिनोफानो भएको छैन।

एनआरएनएको तत्काल नवीकरण गर्न परमादेश
उच्च अदालत पाटनले बुधबार एनआरएनएको तत्काल नवीकरण गर्न परमादेश दिएको छ। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद पौडेल र कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासले परमादेश जारी गरेको थियो।

आवश्यक कागजात तथा दस्तुर बुझाइसकेको भए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले नवीकरण नगरी बिनाकारण फाइल अल्झाएर राखेको भन्दै एनआरएनए अध्यक्ष डा। बद्री केसीले उच्च अदालतमा गत पुस ११ गते रिट निवेदन दिएका थिए ।

कसलाई कति सजाय ?

विशेषले अदालतले २०४९ सालमा ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याउने तत्कालीन मालपोत अधिकृत कलाधर देउजासहित पाँच कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको छ। त्यतिबेला उनीहरूले कांग्रेस नेता सुवर्ण शमशेरको परिवारको जग्गा पञ्चायतकालमा जफत भएको भन्दै झुटो विवरणका आधारमा उक्त जग्गा उनीहरूकै नाममा सारिदिएका थिए।

अधिग्रहण गरेर सरकारले लिएको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउने राणा परिवारका पाँच सदस्यलाई पनि विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ। सुवर्ण शमशेरका परिवारका सुनीति राणा, शैलजा राणा, हाटक शमशेर, हेमन शमशेर र रूक्म शमशेर भ्रष्टाचारमा दोषी भएका हुन्। विशेष अदालतले त्यो बेला यो जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्‍याउने मुख्य मतियार शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई मानेको छ।

पाँच कर्मचारी, राणा परिवारका पाँच सदस्य र ढकाल र सुवेदी गरी १२ जनाले त्योबेलै नौ करोड रूपैयाँ बराबरको सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको पनि अदालतले जनाएको छ। त्यसैले उनीहरू सबैलाई जनही ७५ हजार रूपैयाँ जरिवाना र दुई वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ।

उक्त जग्गामा नक्कली मोही बनेका बिलबहादुर महर्जनसहित ५७ जना र बकस लिएका इन्द्रबहादुर थापा सहित १५ जना गरी ७२ जनालाई पनि दुई वर्ष कैद सुनाइएको छ। त्यो बेला सुवर्ण शमशेरका राणा परिवार र मोहीका नाममा पुगेको सबै जग्गा जफत गर्ने निर्णय पनि विशेष अदालतले गरेको छ।

त्यस्तै २०६२ सालमा छुट जग्गा भन्दै फेरि बालुवाटारको १२ रोपनी जग्गा सुनिती राणाको नाममा गरिदिने ५ जना कर्मचारीहरू श्यामकुमार क्षेत्री, श्रीहरि पुडासैनी, टीकाराम घिमिरे, हुपेन्द्र केसी र साविर हुसैनले ४२ लाख रूपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अदालतको ठहर छ। उनीहरूलाई जनही ७ लाख रूपैयाँ विगो, त्यति नै बराबरको जरिवाना र ६ महिना कैद सजाय सुनाएको छ। उक्त १२ रोपनी जग्गा पनि जफत गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।

२०६६ सालमा प्रधानमन्त्री निवास परिसर विस्तार गर्दा १९ रोपनी जग्गामा नक्कली मोही खडा गरी सट्टापट्टा गर्ने प्रस्ताव पठाएर निर्णय गराएको भन्दै भूमिसुधार मन्त्रालयका पूर्वसचिव दिप बस्न्यात र छविराज पन्तसहित १२ जना कर्मचारीले ९ करोड ६५ लाख रूपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको विशेषको फैसलामा उल्लेख छ। उनीहरू १२ जनालाई जनही ८० लाख रूपैयाँ विगो, त्यति नै जरिवाना र दुई वर्ष कैद हुने फैसला गरेको छ।

विशेष अदालतले नक्कली मोही खडा गरी सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गराउन मतियार बनेको भन्दै भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरूङका साथै शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई पनि दुई वर्ष कैद र विगो बमोजिम ८० लाख रूपैयाँ जरिवाना गरेको छ।

नक्कली मोही बनेका ११ जनालाई पनि उनीहरूलाई जस्तै कैद र जरिवाना सुनाएको छ। मोहीबाट माधवी सुवेदी, उमा ढकाल, भाटभटेनी डेभलपमेन्ट प्रालि लगायतका नाममा पुगेको जग्गा जफत गर्न पनि अदालतले भनेको छ।

त्यस्तै २०६९ सालमा समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता रहेको जग्गामा नक्कली पर्चा खडा गरेर पशुपति टिकिन्छा गुठी कायम गराएको र उक्त गुठीमा पनि नक्कली मोही खडा गरेर जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय गराएको भन्दै १७ कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको छ।

त्यतिबेला उनीहरूले ७ करोड ८ लाख बराबर सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको भन्दै जनही १ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। १७ जनाबाट जनही ४१ लाख ६७ करोड विगो र त्यति नै जरिवाना असुल गर्न पनि विशेष अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।

यो जग्गा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका मन्त्रीहरूले भने सफाइ पाएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास परिसर विस्तार गर्दा नक्कली मोही र जग्गा सट्टापट्टाको आरोप लागेका पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र डम्बर श्रेष्ठसहित १२ जना कर्मचारीले भने सफाइ पाएका छन्। दुई पूर्वमन्त्रीले नीतिगत निर्णय गरेको भनेर सफाइ पाएका हुन्।

त्यस्तै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले यही प्रकरणमा मुद्दा लगाएको कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमलाई भने अदालतले बदनियत नदेखिएको भनेर सफाइ दिएको छ। यो काममा सचिव दिनेशहरि अधिकारी र मन्त्री चन्द्रदेव जोशीले प्रस्ताव पेस गरेको देखिए पनि बदनियत नदेखिएको भन्दै सफाइ पाएका छन्।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गाको कागजात किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा गएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।

अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा १७५ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।