काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले लुम्बिनी विकास कोषले निजी कम्पनी द प्रमिस्ड ल्यान्ड प्रालिसँग रामग्राम स्तूप क्षेत्रको अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने गरी गरेको समझदारी खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ ।

लुम्बिनीस्थित रामग्राम क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गरेर निजी कम्पनीलाई ९९ वर्षका लागि भाडामा लगाउने गरी भएको सम्झौता खारेज गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

रामग्राम क्षेत्रलाई संरक्षण तथा विकाससम्बन्धी अनुसन्धान तथा परियोजनाको आर्थिक स्रोतको खोजी गरी लुम्बिनी विकास कोष र प्रमिस्ट ल्यान्डबीच भएको सम्झौता खारेज गर्न समितिको आजको बैठकले निर्देशन दिएको हो ।

लुम्बिनी विकास कोषले आजसम्म रामग्राम क्षेत्रमा गरिएका सम्झौतालगायत सबै कार्यहरू आजैका मितिदेखि खारेज गर्ने गरी नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए ।

रामग्राम क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गरेर ९९ वर्षका लागि भाडामा लगाउने गरी लुम्बिनी विकास कोष र प्रमिस्ट ल्यान्डबीच भएको सम्झौताबारे आज समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँती, मन्त्रालयका सचिव दीपक काफ्ले, अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर, राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे, लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामालगायतसँग छलफल गरेको थियो।