काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पश्चिम नवलपरासीको ‘रामग्राम’ क्षेत्रको विकासको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिन लुम्बिनी विकास कोषले थालेको प्रक्रिया खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ ।

आइतबार बसेको लेखा समितिको बैठकले पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम क्षेत्र विकासको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो ।

साथै सो निर्णय प्रक्रियामा संलग्नमाथि अनुसन्धान गर्नपनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिका सचिव एकराम गिरीले जानकारी दिए ।

कोष रामग्राम क्षेत्रको विकासको जिम्मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का घरबेटीको छोरालाई दिन सहमत भएपछि विरोध शुरु भएको थियाे ।

कोषले केही समयअघि परियोजना तयार गरी रामग्राम क्षेत्रलाई पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्न प्रचण्डका घरधनी शारदाप्रसाद अधिकारीका छोरा निकेश अधिकारीको निर्माण कम्पनी ‘प्रमिस्ड ल्यान्ड’ लाई दिन सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको थिायो ।

रामग्राम परियोजनामा स्थानीयवासीको करिब ११६ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरी संरचना निर्माण गर्न प्रमिस्ड ल्यान्डलाई दिने सहमति छ । कोषका अनुसार हाल रामग्राम स्तूप वरिपरि पुरातत्व विभागको १० कठ्ठा र कोषको तीन बिघा १५ कठ्ठा जमिन संरक्षित छ । बाँकी जग्गा अधिग्रहण गर्न मात्र करिब एक अर्ब ५० करोड र अन्य संरचना निर्माणका लागि साढे पाँच अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।

कोषका उपाध्यक्ष ल्यार्केल लामा र कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज (सिद्धिचरण) भट्टराईले रामग्राम निर्माणका लागि बजेट जुटाउने जिम्मा लिएको मोक्ष फाउन्डेसनले नै निकेशको कम्पनीलाई ठेक्का दिए मात्र आफूले उक्त पैसा जुटाइदिने शर्त राखेपछि कोषले सहमति जनाएको बताउँदै आएका छन् ।
प्रमिस्ड ल्यान्डले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, पर्यटन मन्त्री सुदन किराती तथा कोषका पदाधिकारीलाई समेत प्रभावित गर्न गत पुस २६ गते ‘रामग्राम दूरदर्शी परियोजना’ शुभारम्भ कार्यक्रममागर गरेको थियो ।

उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ऐतिहासिक र धार्मिक महत्वको रामग्राम स्तूपको संरक्षण र विकासमा आफू लागिरहेको बताएका थिए । पर्यटन मन्त्री किरातीले गौतम बुद्धको अस्थिधातु रहेको एक मात्र स्थानको विकास, संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि सरकारले चासो दिएको बताएका थिए ।

यसअघि पनि लेखा समितिले रामग्राम स्तुपा निजी कम्पनीलाई सुम्पने लुम्बिनी विकास कोषको निर्णयको कागजात तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियोग । गत मंगलबार बसेको समितिको बैठकले रामग्राम क्षेत्र प्रचण्डका घरबेटीलाई ९९ वर्षका लागि व्यवसायिक प्रयोजनमा लगाउनेगरी दिन गरेको निर्णयको कागजात तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।