काठमाडौँ । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदालाई सरकारले संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी गरे पनि पेचिलो बनेका मस्यौदाका कतिपय विषय भने अहिले पनि यथावत् नै छन् ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदामा यसअघि सरोकारवालासँग छलफल गरे पनि कतिपय विषय अहिले झनै पेचिलो बन्दै गएका छन् ।

यसअघि २०७६ सालमा विधेयकको मस्यौदा संसद्मा दर्ता हुँदा सहमति हुन नसकेका कतिपय विषय अहिले पनि यथावत् नै रहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

ऐन जारी हुन जति ढिलो भयो कर्मचारीको मुद्दा झनै पेचिलो बन्दै गएको मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले संसद्मा विधेयकको मस्यौदा दर्ता गरेपछि नमिलेका र मिलाउन बाँकी विषय संसद्ले मिलाएर ऐन छिट्टै जारी गर्नुपर्ने बताए ।

उनले विधेयकको मस्यौदा अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा रहेकाले उक्त कार्यालयबाट मस्यौदा प्राप्त हुनेबित्तिकै आफूहरूले संसद्मा दर्ता गर्ने बताए ।

निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा पेचिलो बनेका विषयलाई संसद्ले छलफल गरी निकास निकाल्नुपर्ने बताए । गोरखापत्र दैनिकबाट