बुटवल । मिटरब्याज पीडितहरूले न्यायको माग राख्दै ११ दिन अघि कञ्चनपुरको गड्डाचौकीबाट शुरु गरेको पैदलयात्रा अज बुटवल आइपुगेको छ।
पीडितहरूले आफूहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारलाई दबाब दिन भन्दै माघ १६ गतेदेखि मेचि–महाकाली–काठमाडौं ‘न्याय मार्च’ नामक पैदलयात्रा सुरू गरेका थिए।

मिटरब्याज तथा ठगीविरूद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समितिको निणर्यअनुसार केन्द्रीय अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाले पूर्वको मेची पुलबाट र केन्द्रीय प्रवक्ता निर्ग नवीनले कञ्चनपुरस्थित गड्डाचौकीबाट नेतृत्व गर्दै एकसाथ ‘न्याय मार्च’ पैदलयात्रा सुरू गरेका थिए ।

समितिका केन्द्रीय प्रवक्ता निर्ग नवीनको नेतृत्वमा कञ्चनपुरको गड्डाचौकीबाट सुरू गरेर ६० जनाको टोली ११ दिनमा शुक्रबार बिहान साढे ११ बजे बु बुटवल आइपुगेको हो।

वर्षभरि खेती–किसानी र मजदुरी गर्ने गरिब किसानहरू वित्तिय संस्था तथा साहुकारबाट ठगिएको भन्दै सरकारलाई दबाब दिन पैदल यात्रा गर्नुपरेको पीडितहरुले बताएका छन् ।

आफूहरूले तीन वर्षदेखि विभिन्न माग राख्दै पटक–पटक संघर्षका कार्यक्रम गर्दै आए पनि सरकारले सुनुवाइ नगरेकोले पुनः दबाब दिन मेची–महाकाली–काठमाडौं न्याय मार्च गर्नुपरेको उनीहरुको भनाई छ ।

समस्या समाधान नहुँदासम्म संघर्ष जारी राख्ने बताएका उनीहरुले सरकारले बनाएको मिटरब्याज सम्बन्धी कानून पनि पीडितको पक्षमा नभइ साहु–महाजनकै पक्षमा भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

संघर्ष समितिले मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखतहरू (तमसुक, दृष्टि बन्धक, रजिस्ट्रेसन र चेक) अवैध घोषणा गर्नुपर्ने, जुनसुकै तहमा भएको पीडितको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर गरी पीडितहरुलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अदालतमा मिटरब्याजी साहुले पीडितमाथि आक्रमण गरे मुद्दाको दर्ता र सम्पूर्ण अदालती प्रक्रिया स्थगित गर्नुपर्ने तथा फैसला भइसकेका मुद्दाहरुको पुनरवलोकन गरी फर्जी लिखत (चेक बाउन्स) समेतका आधारमा सजाय कटाइरहेका पीडितलाई रिहा गरी उनीहरूलाई गरिएको जरिवाना मिनाहा र बिगो खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

त्यस्तै मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित निवेदनका सरकारी तथ्यांक अपूर्ण भएकोले तत्काल नयाँ निवेदन दर्ता खुला गरी पीडितहरुको अभिलेखीकरण गर्दै सोका आधारमा साहु–महाजनलाई कारबाही गर्नुपर्ने, मिटरब्याजीहरूले आफूविरूद्धको उजुरी लिने निषेधाज्ञा रद्द गर्नुपर्ने र वास्तविक लेनदेन यकिन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुन आकर्षित गराइ ऋण लगानी गरेको रकमको स्रोत छानबिन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्।