काठमाडौं । एउटा म्यानपावर कम्पनीलाई मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने सिन्डीकेट लागू गर्नेगरी भएको सम्झौता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनमा तत्कालका लागि रोकिएको छ ।

मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउनका लागि एउटै म्यानपावर कम्पनीको सिन्डीकेट कायम गर्दा बार्षिक २० अर्ब रुपैयाँको लाभ हुने आँकलन गरी म्यानपावर ब्यवसायी वाईबी राई र स्वास्थ्य ब्यवसायी महासंघका अध्यक्ष समेत रहेका कैलाश खड्का लामो समयदेखि लागेका थिए ।

इन्टरनेशनल म्यानपावर रिक्रुटमेन्टका सञ्चालक वाईवी राईको पहुँच सत्तारुढ दल नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, कांग्रेस नेतृ आरजु राणा र प्रधानमन्त्री पुत्री गंगा दाहालसम्म भएका कारण कैलाश खड्काले उनलाई अगाडि सारेर मलेसियाको सिन्डिकेटको योजना बनाएका थिए ।

जुन योजनाअन्तर्गत गणेश देवकोटा नामका पात्र खडा गरी नेपलीज वर्कर्स प्रोटेक्सनन सेन्टर प्रालि कम्पनी दर्ता गरी गोप्य रुपमा काम अगाडि बढाइएको थियो ।

पूर्व श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङका पालामा मलेसिया जाने कामदारको बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा गरिएको सिन्डिकेटबाट अरबौं लाभ लिएका कैलाश खड्काले श्रमिक पठाउन पनि सिन्डीकेट लागू गराउन केही बर्षदेखि लागेका थिए ।

मलेसियामा बार्षिक दुई लाख ६० हजार भन्दा बढी नेपाली श्रमिक जाने गर्दछन् । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष समेत रहेका वैदेशिक रोजगार बोर्डका पूर्वसदस्य कैलाश खड्का, बोर्डका वर्तमान सदस्य तथा इन्टरनेशनल म्यानपावर रिक्रुमेन्टका सञ्चालक वाईवी राईको योजना अनुसार नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाललाई समेत विवादमा तान्ने काम भएको छ ।

अध्यक्ष नेपाललाई मलेसिया भ्रमणमा लाने र मलेसियास्थित नेपाली राजदूत डिल्लीराज पौडेलसँग भेटाउने काम राईले नै गरेका थिए । बैंकिङ कसुर, चेक अनादर जस्ता विवादमा परेका पौडेललाई नेकपा एसकै कोटामा मलेसियाको राजदूत बनाएपछि राईले उनीमार्फत् मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउन एकै म्यानपावरलाई दिनेगरी सिन्डीकेटको तानाबाना बुनेका थिए ।

मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत पौडेलको समन्वयमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एसका अध्यक्ष नेपाल र मलेसियाका गृहमन्त्री सैफुउद्दिन नासुसन इजमाइलबीच गत जुलाई २५ (२०८० साउन ९) मा एउटा विशेष भेट गराउने काम पनि वाईबी राईले गरेको खुलेको छ । अध्यक्ष नेपाललाई मलेसियाका गृहमन्त्री सैफुउद्दिन नासुसन इजमाइलसम्म लैजान राई र खड्काले ठूलै मेहनेत गरेका थिए ।

यसको नतिजा नै श्रम तथा रोजगारमन्त्री शरदसिंह भण्डारीसहितको समूहले एक लटमै करिव १ अर्ब २० करोड रूपैयाँ उठाउने उद्देश्यले मलेसियाको एक रिंगेटवाला निजी कम्पनीसँग ७ पुस २०८० मा गरेको विवादास्पद सम्झौता हो ।

नेकपा एसका अध्यक्ष र मलेसियाका गृहमन्त्री सैफुउद्दिन नासुसन इजमाइलसँगको भेटअघि नै नेपलीज वर्कर्स प्रोटेक्सनन सेन्टर राईले गणेश देवकोटा नामक ब्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको बिस्तारै खुल्दैछ ।

मलेसियाको कामदार सिन्डीकेटमा श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीदेखि शक्तिकेन्द्रमा ठूलै आर्थिक लगानी गरेका राई र खड्का प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रोकेपछि आत्तिएका छन् । र, सिन्डिकेट लागू गराउन प्रधानमन्त्री पुत्री गंगा दाहाललाई मिलाउँछु भन्दै लागेका छन् ।

बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डीकेट कायम गराउने निर्णय गराएर श्रमिकलाई २० हजार तिर्न बाध्य बनाएका कैलाश खड्काले कामदार पठाउन एउटै म्यानपावरलाई अनुमति दिलाए अरबौं फाइदा हुने र त्यसमा भागशान्ति गर्ने प्रस्ताव शक्तिकेन्द्रमा पुर्याएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको नाम भजाउने वाईबी राईले श्रममन्त्री भण्डारी र सत्तारुढ दलका नेता मिलाउने जिम्मा लिएका छन् ।

मलेसिया कामदार पठाउने सिन्डिकेट लागू गराउन करोडौं खर्च भइसकेकाले माफियाहरु बालुवाटारलाई प्रभावमा पार्ने दौडमा लागिरहेका छन् । तर, बंगलादेशमा समेत असफल भएको सिन्डीकेट लागू गराउने निर्णय नरोकेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमेत अप्ठेरोमा पर्ने देखिन्छ ।

मलेसियालाई आवश्यक पर्ने गुणस्तरीय श्रमिक उत्पादन गर्न नेपालमा मलेसियाको आधिकारिक तालिम केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने’ प्रस्तावलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले नयाँ सिन्डीकेट खडा गर्न खोजिएको अर्थमा लिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले भनेका छन्–‘नेपालमा मलेसियाको तालिम केन्द्र खोल्ने र त्यसको आडमा एकलौटी हिसाबले श्रमिक पठाउने योजना पहिलादेखि नै सुनिँदै आएको थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको भेटमा गरिएको प्रस्तावले त्यसलाई पुष्टि गरेको छ । सत्तारुढ नेताका रूपमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई अगाडि सारेर राजदूतले सीमित ब्यवसायीको स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको देखिन्छ । यो अत्यन्तै विवादास्पद भूमिका हो । माधव नेपाललाई समेत विवादमा तान्ने काममा केही ब्यवसायी संलग्न भएका हुन् भने त्यो दुःखद हो ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले श्रमिक ठगिने मलेसिया सिन्डीकेट रोकेपछि पुनः लागू गराउन बालुवाटरदेखि विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाइरहेका बैदेशिक रोजगार बोर्डका सदस्य वाइबी राईले अनलाइन नेपालसँग सिन्डीकेटमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दावी गरे । उनले भने–‘भगवान कसम म मलेसिया सिन्डीकेटमा लागेको छैन ।’