काठमाडौं । पछिल्लो समय सरकारले विभिन्न घटना तथा मुद्दाका विषयमा छानबिन गर्ने प्रयोजनका लागि धमाधम छानबिन समिति र आयोगहरू गठन गर्न थालेपछि सरकारी संयन्त्रमाथि प्रश्न खडा भएको छ।

सरकारका प्रशासनिक संयन्त्रलाई जिम्मेवारी दिएर छानबिन गर्न सकिने सामान्य प्रकृतिका घटनामा समेत सरकारले बाहिरी व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा छानबिन समिति एवं आयोगहरू गठन गर्ने क्रम बढेसँगै सरकारी संयन्त्रमाथि प्रश्न उब्जिएको हो ।

सरकारले यसै वर्षभित्र विभिन्न भ्रष्टाचार प्रकरण, उच्चस्तरीय नियुक्ति र विभिन्न घटनासँग सम्बन्धित रहेर एक दर्जनभन्दा बढी छानबिन समिति तथा जाँचबुझ आयोगहरू गठन गरे पनि ती समिति र आयोगहरूले निर्धारित समयमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन सकेका छैनन् । कतिपय आयोगले बुझाएका प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा सरकारको गति फितलो देखिएको छ।

पछिल्लोपटक सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति बनाएको छ। यसअघि बरहथवा घटना, बालकुमारी घटना, एनसेलको सेयर खरिदबिक्री प्रकरणसम्बन्धी छानबिन गर्न पनि समिति बनाइएको थियो।

सुन तस्करी सम्बन्धमा छानबिन गर्न अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुँझ आयोग र मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।

ठूला घटनामा छानबिन समिति र आयोगहरू गठन गर्नु आवश्यक रहे पनि सामान्य प्रकृतिका घटनामा समेत सरकारले आयोग गठन गरेर राज्यको खर्च बढाउने काम गरेको टिप्पणी हुन थालेको छ। नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट