काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले आवश्यकता र औतित्यताका आधारमा कार्यान्वयन गर्न सकिने आयोजना मात्र तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सुझाव दिएका छन् ।

अर्थसमितिको आजको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्रस्तुत १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदामाथिको छलफलमा उनीहरूले १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा गर्दै आगामी कार्ययोजना बनाउन आग्रह गरेका हुन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री एवं समिति सदस्य विष्णुप्रसाद पौडेलले योजना छनोट गर्ने भूमिका आयोगलाई हुनुपर्ने धारणा राखे । योजना आयोगलाई निर्देशित गर्ने छुट्टै कानुन आवश्यक भएको उनले उल्लेख गरे ।

सांसद पदम गिरीले १६ औँ योजनाको अवधारणाअघि अघिल्लो योजनाको राम्रो समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले मलुकको अर्थतन्त्रको सवलीकरण, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास, रोजगारी सिर्जनालगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिएर योजना बनाइनुपर्ने खाँचो औँल्याए।

सांसद सूर्यबहादुर थापा (क्षेत्री) ले १६औँ योजनाको सोच र लक्ष्य वस्तुपरक र व्यावहारिक हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले लहडमा आयोजना राख्ने र पछि कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको भन्दै कार्यान्वयनमुखी योजनमा ध्यान दिन आयोगलाई सुझाव दिए ।

सांसद पूर्णबहादुर तामाङले समयसापेक्ष विकासको आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा विकास आयोजना छनौट हुनुपर्ने बताए । उनले गरिब जनताको स्वास्थ्य उपचारका लागि हरेक प्रदेशमा रु एक अर्ब बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने माग गरे ।

सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले योजना आयोगलाई स्वायत्त निकायको रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाइनुपर्ने धारणा राखे । सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले आवश्यकताको आधार र समय समय सापेक्षताको सिद्धान्तमा आयोगले योजना ल्याउनुपर्ने बताए । सांसद विनोद चौधरीले योजना आयोगलाई स्वायत्त बनाइनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।

सांसद मुक्ताकुमारी यादवले दिगो लक्ष्य हासिल गर्न धेरै समय नभएकाले सोही अनुकूल आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । सांसद गङ्गा कार्कीले साना उद्योगको प्रवर्द्धन, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना तर्जुमान गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् ।

सांसद मेटमणि चौधरीले रोजगारी सृजना, निर्यात बढाउने र आयात घटाने तथा व्यापार घाटा कम गर्ने र गरिबी निवारणजस्ता कार्यक्रमलाई योजनामा प्राथमिकता दिनु आग्रह गरे ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले विगतका योवजनाको अभ्यासका आधारमा १६औँ योजनाको मस्यौदा बनाईएको भन्दै संक्षिप्त र कार्यान्वयनयोग्य आयोजनालाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरे ।

आयोगले १६औँ योजनामा ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’सोचसहित राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास तथा अन्य क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्दै मानवीय जीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य लिइएको छ । रासस