काठमाडौं । करिब चार महिना अघि पुरानो बानेश्वरस्थित एक होटेलमा नेपालका म्यानपावर व्यवसायीहरूका अगुवाहरूको विशेष बैठक थियो ।

बैठकको विषय थियो, ‘नेपाली श्रमिकहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा लिने सेवा शुल्क कसरी वृद्धि गर्ने’ श्रमिकबाट कम्तीमा एक महिना बराबरको तलब सेवा शुल्क लिने, तालिम लगायतका अन्य शीर्षकबाट शुल्क बढाउने लगायतका विषयमा छलफल चलिरहेको थियो ।

छलफल हुँदै गर्दा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारी म्यानपावर व्यवसायीहरूले भने अनुसार काम गर्न तयार भएको तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको झमेलाको प्रसङ्ग आयो ।

त्यो प्रसङ्ग आउनासाथ इन्टरनेशनल म्यानपावर रिक्रुटमेन्टका सञ्चालक वाईबी राईले भने–‘अख्तियारतिर मिलाउने जिम्मा मेरो भयो । तर हामीले आर्थिक संकलन चाहिँ गर्नुपर्छ ।’

‘अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसँग आफ्नो राम्रो सम्बन्ध रहेको भन्दै राईले भाइबरमा भएका पुराना संवादहरु सबै म्यानपावर व्यवसायीहरूलाई देखाए । त्यति मात्रै होइन भाइबरमा तुरुन्तै फोन गरेर ‘सञ्चो बिसञ्चो’को संवाद पनि गरे ।

विभिन्न समयमा विवादित बनेका राईको त्यो चुरीफुरी देखेर म्यानपावर व्यवसायीहरु भने छक्क परे । ठिक त्यही बेला अख्तियारमा श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारी र कर्मचारीहरुविरुद्ध उजुरी परेका कारण म्यानपावर व्यवसायीहरूले अख्तियारको चर्चा गरेका थिए ।

तर, एकाएक राईले सबै जिम्मा लिने घोषणा गरेपछि व्यवसायीहरू नै अलमलमा परेका थिए । म्यानपावर व्यवसायीले एक वर्षमा १ सय जना श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनै पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ र नियमावलीले पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा १ सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाएको प्रमाणित हुने कागजात पेस गरेको खण्डमा मात्र व्यवसायीको इजाजत पत्र नवीकरण हुने व्यवस्था छ ।

तर, आर्थिक लाभ लिएर श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीले नवीकरण १ सय जना नपठाएका म्यानपावरको नवीकरण गरिदिएपछि आयोगमा उजुरी परेको थियो । श्रममन्त्री भण्डारीलाई भेटेर राईले आफूले अख्तियारमा त्यो केस मिलाइदिने तर आफ्ना अरू काम गरिदिनुपर्छ भनेर सर्त राखेको चर्चा त्यसअघि नै श्रम मन्त्रालयमा चलेको थियो ।

अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राई स्वच्छ छवि भएका प्रमुख आयुक्त हुन् । तर, स्वच्छ छवि भएका इमानदार प्रमुख आयुक्तको नाम लिएपछि व्यवसायीहरु छक्क परेका थिए ।

त्यसो त त्यस बैठकमा मात्रै होइन म्यानपावर मालिक राईले प्रमुख आयुक्तको नाम लिएर प्रहरीमा सरुवा बढुवा, श्रम विभागका कर्मचारीहरूको सरुवा बढुवामा समेत हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन् ।

राईले जिम्मा लिएपछि श्रममन्त्रीको निर्णय चर्को ब्याजमा ऋण लिएर विदेशमा श्रम बेच्न जान बाध्य विपन्न श्रमिकलाई श्रममन्त्री भण्डारीले एकपछि अर्को अनावश्यक आर्थिक पर्ने गरी विभिन्न निर्णय गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार म्यानपावर व्यवसायीहरूले एकमुष्ट आर्थिक लाभ दिलाएपछि भण्डारीले गुपचुपमा यो निर्णय गरेका हुन् ।
यसमा कुनै पनि उजुरबाजुर परेमा अख्तियार मिलाउने जिम्मा भने राईले लिएको एक व्यवसायीले बताए ।

त्यसका अनुसार राईलाई अर्थ संकलन गरेर एकमुष्ट पैसा पनि दिइएको छ । श्रममन्त्री भण्डारीले यही सेटिङमा रोजगारीमा जानुअघि लिने अभिमुखीकरण तालिम शुल्क चार गुणा बढाएका छन् भने सिकर्मी, डकर्मी, प्लम्बरलगायत काममा जाने श्रमिकलाई पनि ३५–४० हजार भार थपिने गरी अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गराएका छन् ।

यसैगरी कोरिया जाने श्रमिकलाई मासिक करिब पाँच हजार तिर्नुपर्ने एलजीको पोस्टपेड सिम अनिवार्य गराएका छन् ।
नेपालमा मलेसियाको तालिम केन्द्र खोल्ने र त्यसको आडमा एकलौटी हिसाबले श्रमिक पठाउने योजना पहिलादेखि एक समूहले अघि सारेको थियो ।

स्रोतका अनुसार राईले नेता प्रयोग गरेर नयाँ सिन्डिकेट खडा गर्ने योजना अनुसार प्रस्ताव राख्न लगाएका थिए । जुन कार्यको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले विरोध गरेको थियो । नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको इमान्दारीको लाभ उठाउँदै राईले लाभ लिने गरेका छन् ।

नयाँ वानेश्वरस्थित होटेल अर्यालका सञ्चालक समेत रहेका राई कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान) श्रममन्त्री भएको बेला वैदेशिक रोजगार बोर्डको विज्ञ रूपमा नियुक्त भएका छन् ।

नेकपा (एस) का किसान श्रेष्ठ र शेरबहादुर कुँवर श्रममन्त्री भएको बेला श्रम मन्त्रालयमा हालीमुहाली गरेका राईले अहिले अख्तियार देखाएर श्रम मन्त्रालयमा रगजग गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ ।