काठमाडौं । मुलुकमा बेरोजगारी बढिरहेको अवस्थामा सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न करिब ६ अर्ब रूपैयाँ खर्चिने भएको छ। सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण र मर्मतसम्भारमा करिब ६० हजार बेरोजगारलाई रोजगारी दिन लागेको हो।

विगतमा सरकारले सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम विवादमा आइरहेको अवस्थामा सरकारले स्थानीय तहमार्फत बेरोजगारलाई विकास निर्माणका काममा लगाउन लागेको हो। स्थानीय तहमा विकास निर्माणका योजनामा रोजगारी सृजना गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका उपसचिव शोभा पोखरेलले बताइन्।

सरकारले करिब ८६ हजारलाई रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि ६० हजारलाई मात्र रोजगारी दिने उनले बताइन्। ‘बेरोजगारलाई ज्यालाबापत न्यूनतम पारिश्रमिक दिन्छौं,’ पोखरेलले भनिन्, ‘प्रतिदिन ६ सय ६८ रूपैयाँ दिनको ज्याला पाउँछन् ।’ एक जनाले १ सय दिनसम्म काम पाउने पोखरेलले जानकारी गराइन्। ‘स्थानीय तहमा सूचीकृत भएका बेरोजगारले काम पाउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय सरकारले योजना छनोट गरेर काम लगाउँछ।’

विगतमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा झार उखेलेर कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने काम भएको भन्दै आलोचना भएको थियो। विगतका कमजोरीलाई सच्याएर अधिकतम काममा लगाई पूर्वाधार विकासमा सघाउ पुग्ने गरी योजना बनाएको उनको दाबी छ। ‘स्थानीय तहले आयोजना छनोट गरेर काममा लगाउँछ,’ पोखरेलले भनिन्, ‘एक छाक खान पनि धौधौ हुनेले अवसर पाउँछन्।’

नयाँसहित पुराना आयोजनाको मर्मतसम्भारमा काम लगाउने योजना छ। यो कार्यक्रम ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुनेछ। १८ देखि ५९ वर्षभित्रका बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी दिने भन्दै सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ सुरु गरेको थियो। नागरिक दैनिकबाट