काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पीडितलाई न्यायको अनुभूति हुनेगरी संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन पहल गरिरहेको बताएका छन् । ७५ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा आइतबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन राष्ट्रिय सहमति बनाउन पहल गरिरहेको बताए ।

कार्यक्रममा उनले राज्यको साधन स्रोतको सीमितताका बाबजुद संविधानमा प्रत्याभूत गरिएका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको पनि बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले द्वन्द्वकालमा घटेका मानव अधिकार उलङ्घनका घटनाको छानबिन गर्न गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको कामलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुरूप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कानूनमा परिमार्जन र संशोधन गर्न संघीय संसदमा विधेयक पेस गरिएको पनि जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले यस चुनौतीपुर्ण अवस्थामा पछिल्लो दशकमा भएका ऐतिहासिक परिवर्तनबाट प्राप्त महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धिहरूको जगमा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण गरी विद्यमान वर्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक र लैङ्गिक विभेद तथा असमानता अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्नका लागि इमान्दाररूपले सत्प्रयास गर्नु सबैको कर्तव्य भएको बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा उनले भने–‘राज्यको साधन स्रोतको सीमितताका बाबजुद संविधानमा प्रत्याभूत गरिएका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयनको विषय थप चुनौतीपूर्ण छ ।’

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले नेपालमा मानव अधिकारको कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा परेका विषयमा तत्तत् तहका सम्बन्धित निकायको स्पष्ट कार्य जिम्मेवारीसहितको पाँचौँ मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्य योजनाको तर्जुमा गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनात्मक माध्यमबाट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए ।

कार्यक्रममा उनले भने-‘संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन ढिलो भइरहेको छ । विद्यमान कानूनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सुझाव तथा सिफारिस र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम परिमार्जन गरी न्यायको अनुभूति हुनेगरी सो कार्यलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याउने पहल सरकारले गरिरहेको छ । र, यसमा आम राष्ट्रिय सहमति बनाउनका लागि प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले लगातार पहल गरेको जानकारी पनि म यहाँ गराउन चाहन्छु ।’

१० डिसेम्बर १९४८ का दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट पारित मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणालाई मानव अधिकारको क्षेत्रमा सबै राष्ट्र तथा समुदायको साझा उपलब्धि र आधारभूत मापदण्डको रूपमा लिइन्छ । यो घोषणा जारी हुँदा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य नभए पनि मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा तथा नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकार सम्बन्धी महासन्धिद्वारा व्यवस्था गरिएका सबै प्रकारका अधिकारहरूलाई नेपालको संविधानमा मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ ।