काठमाडौं । ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भन्ने नेपाली उखान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको हकमा लागू हुने भएको छ ।

विगतमा बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री हुँदा उनकी पत्नीले जसरी कांग्रेस नेतृ डा. आरजु राणाको नाम बेचेर सरुवा बढुवा र ठेक्कापट्टामा पैसा उठाएकी थिइन्, त्यस्तै शैली अर्थमन्त्री डा. महतकी श्रीमतीले गर्न थालेको भन्दै कांग्रेस बृत्तमा चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ ।

नेपालीलाई भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने पैसा उठाएकी मन्जुका कारण आरजुसमेतलाई विवादमा ल्याउने काम भएको थियो । अहिले डा. राणा विदेशमा छिन्, तर उनको नाम लिंदै  अर्थमन्त्री पत्नी विना महतले ठेकेदारहरुबाट प्रतिशत नै तोकेर उठाइरहँदा यस्तो चर्चा भएकोे हो ।

विनाले आफ्नो नाम लिएर ठेकेदारहरुसँग उठाएको कुरा आफ्नै च्यानलमार्फत् आरजुले थाहा भने पाइसकेको स्रोत बताउँछ । जसले गर्दा खाँण दम्पत्तिकै जस्तो अवस्था महत दम्पत्तिको समेत हुने नुवाकोट कांग्रेसका एक नेता बताउँछन् ।

स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री डा.महतकी श्रीमती विना महतले ठूला ठेकेदारहरुको भुक्तानी र बहुबर्षीय ठेक्का स्वीकृति गरिदिने भनेर १ प्रतिशत माग्ने गरेकी छन् । विनालाई मागेको प्रतिशत दिएर ठेकेदारहरु ठेक्काको भुक्तानी र बहुबर्षीय ठेक्का स्वीकृति गराउन थालेका छन् ।

आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनको पेरीफेरीमा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुने र क्षमता देखाउन नसकेकाले डा. महत फेरिने चर्चासँगै मन्त्रीपत्नी ठेकेदारहरुसँग जतिसक्दो बढी धन आर्जनतिर लागेकोे आरोप छ ।

स्रोत भन्छ–पछिल्ला दिनमा अर्थमन्त्री मन्त्रालयमा ब्यस्त हुँदा मन्त्राणी विना भने बाँसबारीस्थित गंगालाल मुटुरोग अस्पतालअगाडिको निवासमा ठेकेदारहरुसँग मोलतोलमा ब्यस्त रहने गरेकी छन् । मन्त्रीभन्दा बिना शक्तिशाली भएपछि ठेकेदारहरु बाँसबारी धाउन थालेका हुन् ।

ठेक्का सम्पन्न भएका कामको भुक्तानी र बहुबर्षीय ठेक्का स्वीकृतिको दररेट १ प्रतिशत तय भएपछि त्यही अन्ुसार कबोल गरेका ठेकेदारहरुको सूची विनाले बजेट महाशाखा प्रमुख उत्तर खत्रीलाई दिइसकेकी छन् ।

अर्थमन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख खत्रीले समेत मन्त्रीपत्नी विनालाई साथ दिने गरेको आरोप छ । सञ्चार मन्त्रालयको सहसचिव हुँदा टेरामक्स प्रणाली खरिद अनियमिततामा अख्तियारको छानबिनमा रहेका सहसचिव खत्री मन्त्रीपत्नीको आदेशपालक बनेका छन् ।

टेरामक्समा मुख्यसचिव बैकुन्ठ अर्यालसहित सहसचिव खत्री र हाल संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहसमेत अनुसन्धानको दायरामा छन् ।

काम सम्पन्न भइसकेका ठेक्काको अरबौं रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ । बहुबर्षीय ठेक्काको स्रोत स्ुनिश्चितता अर्थमन्त्रालयबाट हुनुपर्छ । त्यसका लागि समेत ठेकेदारहरु विनालाई खुसी पारी काम फत्ते गर्न थालेका छन् ।