काठमाडौं । नेपाल सेनाले निर्माण अघि बढाएको काठमाडौंलाई तराई र मधेससँग जोड्ने फास्ट ट्र्याकमा करिब २५ अर्ब रूपैयाँको ठेक्का हत्याउन दाउपेच भएको छ । सेनाले आह्वान गरेको बोलपत्रमा कानुनी छिद्र को फाइदा उठाउँदै निर्माण कम्पनीहरू सरकारी उच्च अधिकारीलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो पक्षमा ठेक्का पार्न लविङ गरिरहेका छन् ।

सेनाले आह्वान गरेको फास्ट ट्र्याकको प्याकेज ८-ए र ९-बी को बोलपत्र मूल्यांकन प्रक्रियामा विवाद देखिएको छ । बोलपत्रमा नौवटा कम्पनीले प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । पहिलो चरणको मूल्यांकनमा एक्ससिज जिसी हनुमान् बानियाँ (जेभी), भिपिआरपिएल-बज्रगुरु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी (जेभी) र जेसिई-गौरी पार्वती निर्माण सेवा (जेभी) प्राविधिक रूपमा छनोटमा परेका थिए ।

प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएको कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभी सेनाको मूल्यांकनबाट बाहिर परेको थियो । सेनाले कानुनी प्रक्रिया नपुयाउँदा कालिका मूल्यांकनमा नपरेकाले विवाद सृजना भएको हो ।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दायर भएरनभएको सम्बन्धमा यकिन गरी त्यस्तो मुद्दा दायर भएको देखिएमा सम्बन्धित निकायमार्फत टुंगो लगाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । नागरिक दैनिकबाट