काठमाडौं । झन्डै दुई महिनाको गृहकार्यपछि सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको ७१ जना सहसचिवको सरुवा सूचीले निजामति क्षेत्रमा तरंग ल्याए पनि केही सरुवा विवादित देखिएको छ । लामो समयपछि एकै दिन ७१ सहसचिवको सरुवा भएको हो ।

लामो गृहकार्य भएको भए पनि यसपटकको सरुवामा पनि कुनै सुधार देखिन सकेन । परम्परागत रूपमै सोर्सफोर्स र भनसुनकै आधारमा सहसचिवको सरुवा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाटै बढी हस्तक्षेप गरेर सरुवालाई विवादित बनाइएको स्रोतको दाबी छ । नीतिगत तहमा सहसचिवहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । उनीहरू विभागीय प्रमुखहरूको रूपमा रहन्छन् ।

यति महत्वपूर्ण भूमिकामा रहने सहसचिवहरूको सरुवा गर्दा सधैं हचुवा र स्वार्थका आधारमा हुने हुँदा सेवा प्रवाह र सुशासनको अवस्था निकै कमजोर देखिएको हो । कानुनतः सहसचिवको सरुवाको प्रस्ताव संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनुपर्छ । संघीय मामिला मन्त्रालयले महिनौंको गृहकार्य गरी गत कार्तिकको दोस्रो सातामा ५८ जना सहसचिवको सरुवा प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको थियो ।

प्रस्ताव बनाउँदा मन्त्रालयमा नै केही चलखेल भएको स्रोतको दाबी छ । मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवाको प्रस्ताव पठाइएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा झनै बढी चलखेल भएको दाबी स्रोतको छ । नेपाल समाचार दैनिकबाट