Online Nepal
  • सोमबार, ८ पुष २०८१
  • प्रधानसेनापतिका दाबेदार जर्नेल अख्तियारको छानबिनमा

    प्रधानसेनापतिका दाबेदार जर्नेल अख्तियारको छानबिनमा

    अनलाइन नेपाल
  • बुधबार, ६ मंसिर २०८०
  • 5.4K
    SHARES

    काठमाडौं । ताराध्वज पाण्डेको राजीनामापछि भावी प्रधानसेनापति बन्ने दौडधुपमा लागेका नेपाली सेनाका उपरथी अशोक सिग्देल आफैं समस्यामा फसेका छन् ।

    पाण्डेजस्तै उनको पनि नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा दुईथरी जन्ममिति भेटिएको छ, जसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन थालेको छ ।



    सिग्देलमाथि छानबिनको माग गरी सोमबार आयोगमा उजुरी परेको छ । यसअघि पाण्डेविरुद्ध परेको उजुरीमा सो विषयमा गम्भीर छानबिन गर्न रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार भएको थियो ।



    पछि सेनाले गरेको छानबिनमा कैफियत देखिएपछि पाण्डे राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । त्यस्तै नियती सिग्देलको समेत हुने सम्भावना छ ।
    शैक्षिक प्रमाणपत्रमा सिग्देलको जन्म मिति १९ माघ २०२१ रहेको छ ।

    तर, नागरिकतामा १९ माघ २०२३ राखेका छन् । पछि शैक्षिक प्रमाणपत्रको जन्ममिति सुटुक्क सच्याएका थिए । जून कीर्ते काम भएको सैनिक अधिकारी बताउँछन् । यही विवादका कारण नेपाली सेनामा एक महिनादेखि रिक्त रथी पदमा बढुवा प्रक्रिया रोकिएको छ । सिग्देलमाथि सेनाभित्र पनि आन्तरिक छानबिन भइरहेको छ ।

    सिग्देलविरुद्ध अख्तियारमा दिएको उजुरीमा भनिएको छ,‘यस्तो गम्भीर दण्डनिय कार्यविरुद्ध समयमै छानबिन गरी कारबाही नगर्ने हो भने सेनाभित्र कीर्ते र नक्कलीहरुको बाहुल्यता बढ्दै जाने र यसले राम्रा तथा योग्य सैनिक अधिकारीहरुको वृत्ति विकासमा असर पर्दछ । यसकारण सिग्देल लगायतका सैनिक अधिकारीहरुको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमाथि छानबिन गरी कारबाही गरिपाउँ।’

    यही विवादका कारण नेपाली सेनामा भावी नेतृत्व चयन समेत प्रभावित बनेको छ । सेनामा एक रथीको पद रिक्त भइसकेको छ भने अर्काले एक महिनापछि अवकाश पाउँदैछन् । जसकारण अव दुवै रथी पदमा एकैपटक बढुवा हुने सम्भावना समेत देखिएको छ । बढुवा हुने रथीमध्येबाटै नौ महिनापछि सैनिक नेतृत्व चयन हुनेछ ।

    हालका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले आगामी वर्ष २४ भदौमा अवकाश पाउँदैछन् । सामान्यतया सेनामा एक वर्षअघि नै भावी नेतृत्वलाई अघि बढाइन्छ ।

    तर, अहिले चलखेलले रथी बढुवा प्रभावित हुँदा भावी नेतृत्व छनोटमा राजनीतिकरण हुन थालेको छ । जसकारण प्रहरीमा जस्तै सेनामा पनि राजनीतिक हस्तक्षेपको जोखिम बढेको छ।

    सम्बन्धित विषय
    प्रतिक्रिया

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    अन्य समाचार