काठमाडौं । पच्चिस मन्त्रालय र ती मातहतका निकायलाई हेर्ने गरी प्रतिनिधि सभाका समितिको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ। स्वार्थ बाझिने समितिमा सांसद बस्न नमिल्ने गरी नियम बनाइएको छ। तर यो नियमको पालना गरिएको भने पाइँदैन। सांसदहरू स्वार्थ बाझिने समितिहरूको सदस्य भएको देखिन्छ।

२०७४ सालमा भएको निर्वाचनपछि गठित विभिन्न समितिमध्ये विकास समितिमा ठेकेदार सांसदको बाहुल्य थियो । २०७२ सालमा संविधान जारी गरेपछि संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद्मा रूपान्तरण भयो। रूपान्तरित संसद्को अर्थ समितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत संलग्नता भएका सांसद सदस्य थिए।

अर्थ समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्था एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (बाफिया) पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएपछि त्यसको विरोध व्यापक विरोध भयो। विरोध भएपछि विधेयकलाई पुनः समितिमा फिर्ता पठाइयो।

दलहरूले समितिमा सदस्यहरूको नाम पठाउँदा स्वार्थ बाझिने कुरालाई बेवास्ता गरेको पाइएको छ। केही सांसदलाई स्वार्थ बाझिने समितिमा उनीहरूको इच्छाअनुसार नै राखिएको छ। यसको जाँच संसद् सचिवालयले गरेको छैन। नियमअनुसार समितिमा सदस्यको नाम आएको छ छैनन् भन्ने विषयमा सचिवालयले अध्ययन गर्नुपर्छ।

सचिवालयले अध्ययन गरी सभामुखलाई जानकारी गराएपछि सभामुखले पुनः सम्बन्धित दललाई नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम नाम पठाउन भन्न सक्छन्। नागरिक दैनिकबाट