काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयले लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन प्रदेश सचिवसहित चार जनाविरुद्व भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले प्रदेश सचिव बैकुण्ठ अधिकारी,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख श्रीधर ज्ञवाली,कृषि प्रसार अधिकृत मुकेश राम्जाली नेपाली र आधुनिक कृषि किसान संसारका प्रबन्ध निर्देशक राजाराम तिवारीविरुद्व भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेका हो ।

प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा किसानहरुलाई स्पेसिफिकेसन र सम्झौता विपरीत कम क्षमता र गुणस्तरको कृषि यान्त्रिक उपकरण वितरण गरेको उजुरीमा अख्तियारले छानबिन गरेको थियो । चितवनको भरतपुरमा सञ्चालित कृषि किसान संसार प्रा.लि. नामक कम्पनीसँग तत्कालीन प्रदेश सचिव बैकुण्ठ अधिकारीले सम्झौता गरेका थिए ।

अधिकारीले खरिद सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात अध्ययन र स्थलगत अनुगमनसमेत नगरी/नगराई भुक्तानी सम्बन्धी टिप्पणी सदर गरेर अधिकारीले सम्झौता बमोजिम गुणस्तर र ब्राण्डको वितरण गर्नुपर्ने यन्त्र उपकरणभन्दा कम गुणस्तरको र फरक ब्राण्डको मिनिटिलर खरिद र आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गरी प्रदेश सरकारलाई एक ३१ करोड ६० हजार रुपैयाँ हानी नोक्सानी पुर्‍याएको आयोगको ठहर छ । अधिकारीविरुद्ध आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम बिगो असुल उपर गर्ने र कैद सजायको मागवादी गरेको छ ।

आयोगले तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख श्रीधर ज्ञवाली, कृषि प्रसार अधिकृत मुकेश राम्जाली नेपाली, आधुनिक कृषि संसार र उक्त संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक राजाराम तिवारीविरुद्ध समेत भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । ज्ञवालीले सम्झौता अध्ययन नै नगरी आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानीको लागि टिप्पणी सिफारिस गरेका थिए ।

उनीविरुद्ध पनि आयोगले अधिकारी सरहको जरिवाना र कैद सजायको मागवादी लिएको छ । नेपालीले पनि आपूर्तिकर्ताले पेस गरेको कागजात जस्ताको तस्तै भुक्तानीको लागि टिप्पणी पेस गरी प्रदेश सरकारलाई एक करोड ३१ लाख ६० हजार हानी नोक्सानी पुर्‍याएको भन्दै अधिकारी र ज्ञवाली सरहको कैद सजाय र मागवादी लिइएको छ ।

आधुनिक कृषि किसान संसार र सो संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक राजाराम तिवारीले सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम गुणस्तर र ब्राण्डको वितरण गर्नुपर्ने मिनिटिलर खरिद नगरी कम गुणस्तर र ब्रान्डको मिनिटिलर वितरण गरी, सम्झौता बमोजिम नै मिनिटिलर खरिद र वितरण गरेको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

उनीविरुद्ध पनि एक करोड ३१ लाख ६० हजार प्रदेश सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएको भन्दै बिगो बमोजिमको जरिवाना र कैद सजायको मागवादी लिइएको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले बताए ।