काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्रालयको मातहतमा रहेको राष्ट्रिय आवास कम्पनीका अध्यक्ष सन्दीप मिश्र र महाप्रवन्धक रामकृष्ण निरौला दुबै विवादित भएका छन् ।

तत्कालीन सहरी विकास सचिव रमेशप्रसाद सिंहले आवास कम्पनीको अध्यक्षमा निकै कमजोर र असक्षम अध्यक्ष व्यक्त नियुक्त गरेका थिए । केही दिनअघि नयाँ नियुक्त गरिएका महाप्रवन्धक निरौला पनि यस्तै कमजोर र विवादित छन् ।

यहाँसम्म कि, यी दुई व्यक्तिले राष्ट्रिय आवास कम्पनीको कार्यालयमा बोर्डको बैठक गर्न सकेका छैनन् । आवास कम्पनीको बोर्ड बैठक कार्यालयमै गर्नुपर्नेमा कार्यालयमा बोर्ड बैठक बस्न सकेन । बोर्डका अध्यक्ष मिश्रले कार्यालयमा बैठक बोलाउन डराए पछि दशैंअगाडि सहरी विकास मन्त्रालयमा बोर्डको बैठक बोलाइएको थियो । दशैंको मुुखमा जागिरबाट हटाइएका करार कर्मचारीहरूको डरले मिश्र कार्यालय जान पनि डराउने गरेका छन् । मिश्रकी पत्नीको दबाबको कारण तत्कालीन सचिव सिंहले मिश्रलाई बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए । मिश्र कार्यक्षमता नै नभए पनि सिंहले नियुक्त गरेका थिए ।

मिश्रले कानुनविपरीत मासिक ७२ हजार रुपैयाँ तलब बुझ्ने गरेका छन् । कम्पनीले बनाएको प्रवन्ध पत्रमा कम्पनीको अध्यक्षले बैठक भत्ता मात्र बुझ्ने सुविधा छ । तलब बुझ्न पाउँदैनन् । तर मिश्रले एक बर्षदेखि तलब, भत्ता बुझ्दै आएका छन् ।

यसैगरी उनले बा १ ञ २४१७ नम्बरको कम्पनीको नाममा रहेको स्कारपियो गाडी पनि प्रयोग गर्दैै आएका छन् । कम्पनीको नियम अनुसार कम्पनीको अध्यक्षले गाडी पनि प्रयोग गर्न पाउँदैनन् ।

मिश्रले विनाकानुन तलब बुझेको विषयमा महालेखा परीक्षककको कार्यालयले २०७९ चैतमा कम्पनीलाई चिठी लेखेर कानुन विपरीत तलब नबुझ्न अध्यक्षलाई निर्देशन गरेको थियो । कम्पनीका अध्यक्षले तलब मासिक बुझ्नुपर्ने भएमा कानुन बनाएर मात्र बुझ्न निर्देशन गरेको थियो ।

महालेखाको चिट्ठी आएपछि कम्पनीका तत्कालीन महाप्रवन्धक नारायण प्रस्ताव बाँस्तोलाले महालेखाले पठाएको चिठीको विषयमा जानकारी गराउदै यसबारे प्रष्ट पार्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई चिठी पठाएका थिए । सहरीले यसको जवाफ पठाएको छैन । तर मिश्रले तलब बुझ्न छाडेका छैनन् ।

तत्कालीन सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेश सिंहको पालामा सिंहकै आग्रहमा पोहर साल कम्पनीको नाममा रहेको एउटा स्कटुर सहर विकास तथा भवन निर्माणमा विभागमा करारमा कार्यरत मेघा साह नाम गरेकी एक करार कर्मचारीलाइ उपलब्ध गराइएको थियो । सिंहले अवकाश पाए पछि उक्त स्कुटर साहले पोहर साल नै कम्पनीलाई फिर्ता गरिन् । तर त्यो स्कुटर मिश्रले अहिले आफ्नी पत्नीलाई उपलब्ध गराएका छन् ।

यसबारेमा सहरी विकास मन्त्रालयको आन्तरिक प्रशासन शाखाले यस विषयमा खोजीनिति गरेका थियो । त्यसपछि मिश्रले ‘स्कुटर मैले बुझेको छु’भन्ने जवाफ मात्र दिने गरको छन् । तर स्कुटर कम्पनीलाई बुझाएका छैनन । त्यसो त, मिश्रले पत्नीकै पहुँचबाट कम्पनीको अध्यक्ष पदमा जागिरी खाएको चर्चा सहरी विकास मन्त्रालयमा छ ।

मिश्र र तत्कालीन महाप्रबन्धक बास्तोलाबीचको सम्बन्ध कहिल्यै राम्रो भएन । बास्तोलाले अवकाश पाउने बेलामा मिश्र र बास्तोलाबीच बोलाचाल समेत बन्द भएको थियो । स्रोत भन्छ, मिश्रले हरेक दिनजसो आफू निकट व्यक्तिहरुलाई तेलको कुुपन उपलब्ध गराउन कम्पनीका कर्मचारीहरुलाई दबाब दिने गर्छन् ।

दशैंको मुखमा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुको करार नवीकरण नगर्ने अमानवीय कार्यमा मिश्र समेत संलग्न भएका छन् । उनी महाप्रबन्धक निरौलासँग मिलेर करारमा कर्मचारी भर्ति गर्नका लागि लागेका छन् । उनले करारमा नियुक्त गराइदिने भनी कतिपयसँग आर्थिक लाभ समेत लिइसकेका छन् । त्यही भएर दशैंको मुखमा करारका कर्मचारीको जागिर खोस्ने जस्तो अन्यायपूर्ण कार्यमा महाप्रबन्धक निरौलालाई उकासेका छन् ।

बास्तोलाले आफू जाँदाजादै असारको मसान्तमा आफू निकट केही कर्मचारीहरुलाई साउन देखि ६ महिनाकोलागि करार नवीकरण गरिएको भन्दै चिट्ठी उपलब्ध गराएका थिए ।

ती कर्मचारीलाई दशैंको मुखमा हटाइएको छ । तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरी र सहरी विकास सचिव सिंहको पालामा मिश्रलाई कम्पनीको अध्यक्ष पदमा ४ वर्षका लागि नियुक्त गरिएको थियो । उनको नियुक्ति नै गैरकानुनी थियो । कम्पनीको नियम अनुसार शेयरहोल्डरमध्येबाटै अध्यक्षमा नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

बाहिरबाट नियुक्त गर्न कानुनमा मिल्दैन । तर, सरकारले उनलाई कम्पनी ऐन विपरीत बाहिरबाट नियुक्त गरेको छ । सरकारी जग्गा बिक्री गर्ने र त्यसमै कमिसन खानेमा सीमित आवास कम्पनी देशका लागि बोझ बनेको संस्था हो । तर, सरकारले यस्तै संस्थामा आवश्यकै नभए पनि अध्यक्ष नियुक्ति गरेर मासिक लाखांै आर्थिक बोझ थपेको छ । मन्त्रालय स्रोत भन्छ, कम्पनीको अध्यक्ष पदमा मिश्रले निभाएको भूमिका निकै कमजोर छ ।

अध्यक्ष मिश्रले भने कम्पनीको बोर्ड बैठक कार्यालयमै बस्ने गरेको दावी गरे । कम्पनीको कार्यालयमा बोर्ड बैठक राख्न नसकेको विषयमा अध्यक्ष मिश्रले अध्यक्ष मिश्रले अनलाइन नेपालसँग भने–‘बैठक कार्यालयमै बसिरहेको छ ।’