काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरको निर्देशनबिपरीत आर्थिक प्रशासन तथा प्रबन्ध निर्देशनालयले अन्ततः कालोसूचीमा राख्न पत्र लेखेको जेएमबीडी इन्टरनेशनल प्रालिलाई बन्दोबस्तीका सामानको ठेक्का दिने भएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनबिपरीत कालोसूचीमा राख्न पत्र लेखेर राजमान मिश्रको जेएमबीडी इन्टरनेशनल प्रालिलाई ठेक्का दिनका लागि प्राविधिक परीक्षणमा पास गराइएको बिषयमा अनलाइन नेपालले बारम्बार समाचार प्रकाशित गर्दैआएको छ ।

मिश्रको जेएमबीडीलाई १ लाख मिटर कटन पाइन्ट र ६८ हजार मिटर ऊलन सर्टको ठेक्का दिन लागिएको छ । गएको असोज २२ गते आर्थिक प्रस्ताव खोलिए पनि कालोसूचीमा राख्न पत्र लेखिसकिएको जेएमबीडीलाई ठेक्का दिन लागिएकोबारेमा अनलाइन नेपालले सप्रमाण समाचार प्रकाशित गरेपछि आइजीपी कुँवरले आसयपत्र नदिन निर्देशन दिएका थिए ।

अनलाइन नेपालको बारम्बारको फलोअपपछि आइजीपी कुँवरले मिश्रको कम्पनीलाई ठेक्काको आसयपत्र नदिन निर्देशन दिएका थिए । तर, ठेकेदार मिश्रले प्रबन्ध निर्देशनालयमा चलखेल गर्नेदेखि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव दामोदर रेग्मी (२०८० कात्तिक १४ गते अवकाश)लाई प्रभावमा पारी कालोसूचीमा राखिएको सूचना बेबसाइटमा राख्न र गोरखापत्रमा प्रकाशित गर्न रोकेर ठेक्का सम्झौता गर्न लागेका छन् ।

भूमिब्यवस्था मन्त्रालयको सचिव हुँदा छोरीको विवाहमा मालपोतका सुब्बाहरुसँग सापटी भनेर १ करोड भन्दा बढी लिएर फिर्ता नगरी सरुवा भएका सचिव रेग्मीले सार्वजनिक खरिद अनुगमनमा पनि मिश्रसँग आर्थिक लाभ लिएर प्रहरी प्रधान कार्यालयले पत्र लेखेको १ महिनासम्म पनि मिश्रको जेएमबीडी कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको सूचना बेबसाइटमा राखेका छैनन् ।

नेपाल प्रहरीको प्रबन्ध निर्देशनालयका एसपी गोविन्द पुरीले २०८० असोज १८ गते नै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा जेएमबीडीलाई कालोसूचीमा राख्न पत्र लेखेका थिए । यसअघि २०८० साउन ६ गते नै प्रहरीसँग सम्झौता गरे अनुसार राइट कन्ट्रोल गियर आपूूर्ति नगरेकाले हङकङको साई ओभरिसज र जेएमबीडीलाई बैंक ग्यारेन्टी जफत गरी कालोसूचीमा राखिने पत्र प्रबन्धका पुरीले दिइसकेका थिए ।

साउन ६ गते पत्र दिए पनि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पत्र लेखेनन् । साउन ७ गते निकालेको बोलपत्रमा मिश्रको जेएमबीडीलाई बोलपत्रमा सहभागी गराइयो । र, एकैचोटी असोज १८ मा अनलाइन नेपालले कालोसूचीमा राख्न पत्र लेख्न बिलम्ब गरेको, जेएमबीडीलाई बोलपत्रमा सहभागी गराउनकै लागि पत्र नलेखिएको समाचार लेखेपछि असोज १८ मा खरिद अनुगमनमा पत्र लेखिएको थियो ।

खरिद अनुगमनमा पत्र लेखेर मिश्रको कम्पनीलाई १८ करोड बराबरको कटन पाइन्ट र ऊलन सर्टको ठेक्का दिन खोजिएको थियो । असोज १८ मा पत्र लेखेर सूचना प्रकाशित नभई असोज २३ देखि २५ मै आसयपत्र दिने चलखेल भएको थियो । तर, आइजीपी कुँवरको निर्देशनमा रोकिएको थियो ।

१६ किसिमका सामानको टेण्डर भएकोमा अरु ठेकेदारले आसयपत्र पाइसकेका छन् । मिश्रको कम्पनीले पाएको छैन । कालोसूचीमा राखेको सूचना प्रकाशित भएमा नेपाल प्रहरीको १८ करोड ५० लाखको र सशस्त्र प्रहरीको साढे ४ करोडको ठेक्का रद्द हुने भएपछि राजमान मिश्रले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमै सेटिङ गरी सूचना प्रकाशित गर्न रोकेका छन् ।

२३ करोडको ठेक्का गुम्ने भएपछि उनले आधा करोड नै खर्च गरेर कालोसूचीमा राखिएको पत्र लेख्नबाट रोकेको स्रोतले बताएको छ । प्रहरीबाट आसयपत्र पाइसकेपछि मात्र कालोसूचीमा सूचना राख्नेगरी उनले सेटिङ गरिसकेकाले उनलाई प्रहरीको प्रबन्ध शाखाले कटन पाइन्ट र ऊलन सर्टको ठेक्का दिने तयारी गरेको छ ।

खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्न पत्र लेखेको एक सातामै बेबसाइटमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ । तर, मिश्रको कम्पनीको हकमा भने एक महिनासम्म पनि रोकेको छ । मिश्रलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग सेटिङ मिलाउन एक एआईजी नै सक्रिय भएर लागेका छन् ।

गृहमन्त्रालयदेखि प्रहरीसम्म मिलाउने भन्दै ती एआईजीले ठूलो आर्थिक चलखेल गरेको स्रोतको दावी छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ भने गैरकानूनी रुपमा ठेक्का दिने पक्षमा छैनन् । उनले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई कालोसूचीमा राख्न प्रकृया अगाडि बढाएको कम्पनीलाई किन ठेक्का दिन लागिएको भन्दै रद्द गर्न प्रष्ट निर्देशन दिइसकेका छन् ।

नेपाल प्रहरीको लागि आवश्यक राइट कन्ट्रोल गियर बोलपत्र सम्झौता गरेको १४ महिनासम्म पनि आपूर्ति नगरेपछि हङकङको साई ओभरसिज र स्थानीय एजेन्ट राजमान मिश्रको जेएमबीडी इन्टरनेशनल प्रालिलाई प्रहरीको प्रबन्ध शाखाले कालोसूचीमा राख्न पत्र लेखेको हो ।

कालोसूचीमा सूचना प्रकाशित गर्न विलम्ब गरिएको बारेमा दुई दिन अघि मात्रै अवकाश भएका सचिव दामोदर रेग्मीसँग प्रतिकृयाका लागि पटक–पटक प्रयास गर्दा सम्पर्क हुन सकेन ।

यसअघि धिरजप्रताप सिंह आईजीपी छँदा विना टेण्डर सिंहले डिएमएस बुट र म्याट्रेसको ठेक्का उनै राजमान मिश्रको जेएमबीडीलाई दिएर आर्थिक लाभ लिएका थिए । निर्वाचनको समयमा सार्वजनिक खरिद ऐनको छिद्र प्रयोग गरी जिल्ला–जिल्लाबाट म्यादी प्रहरीका लागि कपडा खरिद पनि उनै मिश्रले कोटेसनमा पाएका थिए ।

केन्द्रबाटै मिश्रको कम्पनीबाट खरिद गर्न इन्चार्ज र लेखापालहरुलाई तत्कालिन आईजीपी सिंहले निर्देशन दिएका थिए । प्रहरीभित्रको डिएमएस बुट, म्याट्रेस र म्यादी प्रहरीको कपडा खरिदमा भएको घोटाला प्रकरणको उजुरीमाथिको छानविन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा चलिरहेको छ ।

प्रहरीले कोही पनि ठेकेदार नै नभएजसो गरी मिश्रकै कम्पनीलाई फेरि ठेक्का दिएर गल्ती दोहोर्याएको खण्डमा धेरै प्रहरी अधिकारीहरु अख्तियारको कारबाहीमा पर्ने निश्चित छ ।