दाङ । लुम्बिनी सरकारले प्रदेश शर्तसहित जग्गा फुकुवा गरेको छ । प्रदेश सरकारले राजधानी क्षेत्रको जग्गा टुक्राएर बेच्न नपाउने शर्तमा फुकुवा गरेको हो ।

प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजधानी क्षेत्र दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकाका १, २ र ३ नम्बर वडा तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाका ८ र ९ नम्बर वडामा गरिएको जग्गा रोक्का फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारका गृहमन्त्री तथा प्रवक्ता सन्तोष कुमार पाण्डेयले सरकारले राजधानी क्षेत्रमा रोक्का भएको जग्गा फुकुवा गरिएको बताए ।

शुक्रवार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता पाण्डेयले सरकारको व्यवस्थित राजधानी निर्माणको अवधारणालाई असर नगर्ने र टुक्राएर बेच्न नपाउने शर्तमा जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

२०७७ साल असोज २२ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दाङको राप्ती गाउँपालिकाका नौ वटै वडा, गढवा गाउँपालिकाका १, २ र ३ नम्बर वडा अनि अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाका ८ र ९ नम्बर वडालाई समेटेर लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा गरेको थियो ।

राजधानी घोषणासँगै ती पालिकाहरूका वडामा जग्गाको किनबेच तथा कित्ताकाटमा रोक लगाइएको थियो । तीन वर्षसम्म जग्गा किनबेच गर्न नपाउँदा आर्थिक गतिविधि ठप्प हुनुका साथै घर व्यवहारसमेत लथालिङ्ग भएको भन्दै स्थानीयले जग्गा फुकुवाको माग गर्दै पटक–पटक संघर्ष समेत गर्दै आएका थिए ।