काठमाडौं । देशभरका विमानस्थल भित्र सञ्चालनमा रहेका पसलेहरुले सेवाग्राहीसँग मनलाग्दी रकम असुलेको भन्दै चौचर्फीरुपमा विरोध भएपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मूल्यको सीमा तोक्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।

विमानस्थल भित्रका पसलको मूल्य बाहिर बजारको तुलनामा धेरै नै महँगो हुने गरेको भन्दै पटक–पटक गुनासो आइरहेपछि केही दिन अगाडि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले अनुगमन गरेका थिए ।

सो क्रममा कतिपय पसलमा एमआरपी नराखिएको र कतिपयमा महँगो मूल्य राखेको पाइएपछि विमानस्थल व्यवस्थापनले वाणिज्य विभागलाई अनुगमन गर्न भनिएको थियो ।

विमानस्थलभित्र प्राधिकरणले तोकेको मूख्यमा भाडा तिर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने भएकाले बाहिरकै बजारको मूल्य राख्दा त्यसले गुणस्तरमा पर्ने प्रभाव समेतको अध्ययन गरी सीमा तोक्न बिहीबार प्राधिकरणले एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलले जानकारी दिए ।

‘विमानस्थललाई बजार क्षेत्र मान्ने कि नमान्ने भन्ने विवाद छ, एमआरपी बाहिरकै मूल्यमा राख्दा गुणस्तर कसरी मेन्टेन गर्नेसहितका नीतिगत विषय टुङ्ग्याउन समिति गठन भएको छ,’ उनले भने ।

प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक जगन्नाथ निरौलाको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले १५ दिनभित्र उठेका विषयको कानुनी पाटो समय टुङ्ग्याउने गरी जिम्मेवारी पाएको छ ।

बजार क्षेत्रको तुलनामा विमानस्थलको भाडा महँगो हुने गर्छ । यसबाहेक ती पसलहरुले वस्तुको गुणस्तर समेत मेन्टेन गर्नुपर्दा कतिसम्म मूल्य राख्दा उपभोक्ता नठगिने ग्यारेन्टी हुन्छ भन्ने विषय यो समितिले टुंगो लगाउने भएको छ ।