काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लागू गर्न खोजेको टेरामक्स प्रविधिबारे सार्वजनिक लेखा समितिले यससम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

लेखा समितिले विवादित टेरामक्स प्रविधिबारे ७ दिनभित्र यससम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात र हालसम्मका सबै निर्णयको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन भनेको हो।

समितिको बैठकमा सांसदहरूले टेरामक्सबारे विशेष चाख राख्दै यसले प्रयोगकर्ताका फोन कल र एसएमएस रेकर्ड गर्नेदेखि हतारमा कार्यान्वयन गर्नुको उद्देश्य, सेवा प्रदायकको अनिच्छा, दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर खस्किनुको कारणजस्ता विविध पक्षमा जिज्ञाशा र धारणाहरू राखेका थिए ।

निजी मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलसहित विज्ञहरुसँग पनि परामर्श गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम र महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग प्ररम्भिक जानकारी लिएपछि समितिले थप अध्ययन र छलफल अघि बढाउने तय गरेको हो ।

समितिले बिहीबार नै नै टेरामक्ससम्बद्ध कुनै पनि काम र प्रक्रिया अघि नबढाउन र यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिइसकेको छ । टेरामक्स प्रविधि खरिदका लागि २४ माघ २०७८ मा २ करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलरमा लेबनानको भ्यानराइज सोलुसन एसएएलसँग दुरसञ्चार प्राधिकरणले सम्झौता गरेको थियो ।

यो प्रणाली लागु गर्न खोज्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै कल विवरणहरु समेत विदेशी कम्पनीले हेर्न पाउने अवस्था आउने भन्दै तत्काल प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएका छन् ।