काठमाडौं । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ हरेक कार्यक्रममा भ्रष्टाचारबिरुद्ध चर्का भाषण गर्दछन् । सरकारले सुशासन कायम गर्ने अभियान सुरु गरेपछि भ्रष्टाचारीहरु आत्तिएको भन्न समेत उनी पछि पर्दैनन् ।

तर, गृहमन्त्रालय मातहतकै नेपाल प्रहरीले भने चालु आर्थिक बर्षका लागि बन्दोबस्तीका लागि सामान खरिदको ठेक्का आफैंले कालोसूचीमा राख्न पत्र लेखेको राजमान मिश्रको जेएमबीडी कम्पनीलाई सेटिङमा दिने भएको छ ।

कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई २० करोडभन्दा बढीको ठेक्का दिने तयारी गरेपछि नेपाल प्रहरीको खरिद प्रक्रिया नै विवादमा परेको हो । सशस्त्र प्रहरीको खरिदमा पारदर्शीता अपनाएकाले बिवाद भएन । तर, नेपाल प्रहरीको खरिदमा भने कालोसूचीको जेएमबीडी कम्पनीलाई सहभागी गराई ठेक्का दिन लागेपछि विवाद भएको हो ।

नेपाल प्रहरीको आर्थिक प्रशासन तथा प्रबन्ध निर्देशनालयका एसपी गोविन्द पुरीले हङकङको साई ओभरसिज र जेएमबीडी इन्टरनेशनललाई २०८० साउन ७ गते कालोसूचीमा राख्ने र बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने पत्र लेखेका थिए । उक्त पत्र लेखेको १ दिनअघि २०८० साउन ६ गते नेपाल प्रहरीको प्रबन्ध निर्देशनालयले ऊलन सर्ट, कटन पाइन्ट लगायतका १९ किसिमका सामानको बोलपत्र सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

कालोसूचीमा राख्ने पत्र लेख्ने प्रबन्ध शाखाका एसपी पुरीले नै बोलपत्रमा भाग लिन अयोग्य भइसकेको जेएमबीडीको बोलपत्र कानुन बिपरीत दर्ता गरी असोज १४ गते प्राविधिक परीक्षणमा पास गराए । असोज २२ गते आर्थिक प्रस्ताव खोलेर कालोसूचीमा राख्न पत्र लेखेको जेएमबीडीलाई कटन पाइन्ट र ऊलन सर्टको २० करोड बराबरको ठेक्का दिन लागेका छन् ।

प्रहरीका लागि आवश्यक सुरक्षा सामग्री राइट कन्ट्रोल गियर पटक पटक म्यादथप गर्दा पनि आपूर्ति गर्न नसकेपछि साउन ७ गते साई ओभरसिज हङकङ र जेएमबीडी इन्टरनेशनललाई कालोसूचीमा राख्ने पत्र लेख्यो । तर त्यो पत्र प्रबन्ध निर्देशनालयले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा तत्काल पठाउनुपर्नेमा ३ महिनासम्म झुलाएर राखी पठाएन । मिश्रको कम्पनीलाई कानुन बिपरीत बोलपत्रमा सहभागी गराई प्राविधिक प्रस्तावमा पास गरिसकेपछि एसपी पुरीले असोज १८ गते अनुगमन कार्यालयमा कालोसूचीमा राख्नका लागि पत्र पठाएका छन् ।

मिति असोज १८ को राखिए पनि पत्र भने  प्रबन्ध निर्देशनालयबाट असोज २१ मा मात्र खरिद अनुगमन कार्यालयमा आइपुगेको प्रतिक्रिया उक्त कार्यालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले अनलाइन नेपालसँग दिएका छन् । खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको सूचना प्रकाशित नगर्दै राजमान मिश्रको जेएमबीडी इन्टरनेशनल प्रालिलाई ठेक्का दिनेगरी बुधबार प्रबन्ध निर्देशनालयले सूचना निकाल्ने तयारी गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको कम्पनीले बोलपत्रमा भाग नै लिन पाउँदैन । ठेक्कामा भाग लिन नपाउने कम्पनीका संचालक राजमान मिश्रले प्रहरीको बन्दोबस्तीका सामानको सेटिङ गरेर ठेक्का हत्याएका छन् । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठकै सिफारिसमा प्रबन्ध शाखामा सरुवा भएका एसपी गोविन्द पुरीले नै मिश्रसँग सेटिङ मिलाएर १९ किसिमका सामानको ठेक्का दिएका छन् ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले बाहिर बाहिर सुशासनका भाषण गरे पनि  ठेक्काको सेटिङ गर्नकै लागि प्रहरीको खरिदमा एसपी गोविन्द पुरीलाई जिम्मा दिइएको हो । मिश्र र पुरीले नै कुन कुन ठेकेदारलाई कुन कुन सामानको ठेक्का दिने हो, पहिले नै दररेट तय गरी त्यही अनुसार बोलपत्र पेश गर्न लगाएको आरोप छ ।

३ महिनासम्म झुलाएर राखी अनालाइन नेपालले समाचार प्रकाशित गरेपछि असोज १८ मा खरिद अनुगमन कार्यालयलाई कालोसूचीमा राख्न पत्र लेखेको ५ दिनमा नै आर्थिक प्रस्ताव खोलेर जेएमबीडीलाई कम दरमा प्रस्ताव पेश गरेको भनेर आसयपत्रको सूचना निकाल्न लागिएको छ ।

टेण्डरमै भाग लिन अयोग्य जेएमबीडीको बोलपत्र दर्ता गरेर प्राविधिक परीक्षणमा पास गराई ठेक्का दिन लागिएकोबारेमा प्रहरी प्रवक्ता कुबेर कडायतले भने यो आर्थिक प्रशासनमा थाहा हुन्छ ,बुझेर भन्छु भन्ने जवाफ दिए ।

राजमान मिश्र को हुन् ?
राजमान मिश्र नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेनाका बन्दोबस्तीका सामानको ठेक्कामा सेटिङका खेलाडी हुन् । गएको बर्ष पनि नेपाल प्रहरीको म्याट्रेस खरिदमा करोडौं अनियमिततामा मिश्रको जेएमबीडी मुछिएको थियो ।

मिश्रले म्याट्रेस दुई गुणा बढी मूल्यमा म्याट्रेस खरिद गरेको थियो । करिब ६ हजार रुपैयाँ पर्ने म्याट्रेसलाई भ्याटसहित १३ हजार २६९ रुपैयाँ मूल्य बनाएर खरिद गरिएको थियो । जिल्लाबाटै खरिद गरिएको भनिए पनि केन्द्रबाटै जेएमबीडीसँगै खरिद गर्न निर्देशन दिई करोडौं घोटाला गरिएको बिषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी नै परेको थियो । अख्तियारले आर्थिक प्रशासन र प्रबन्धका उच्च अधिकारीहरुसँग बयान लिए पनि अहिलेसम्म मुद्दा भने दायर गरेको छैन ।

मिश्रले खरिद गरेको म्याट्रेसको मूल्य ५ हजार ८ सय रुपैयाँ हो । तर, प्रबन्धका हाकिमहरुको सेटिङमा दोब्बर मूल्य बनाएर मिश्रले म्याट्रेस खरिद गरिएको थियो । यसैगरी चालु बर्षमा सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि दोब्बर मूल्यमा म्याट्रेस खरिदको तारतम्य मिश्रले मिलाइसकेको स्रोत बताउँछ । सशस्त्रको आर्थिक प्रशासनका एसएसपी होम ज्ञवाली र मिश्रबीच नेपाल प्र्रहरीकै शैलीमा म्याट्रेस खरिद गर्ने सेटिङ मिलिसकेको छ ।