काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरले प्रहरीका बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा पारदर्शीता कायम गर्न निर्देशन दिए पनि मातहतका निकायले पालना नगर्दा खरिद अनियमिततामा मुछिएका प्रहरी अधिकारीहरु अनुसन्धानमा तानिने भएका छन् ।

आइजीपी कुँवर बेलायत जानुअघि खरिदमा उठेका अपारदर्शीतालाई रोक्न प्रशासन विभागकी एआइजी मिरा चौधरी, प्रबन्ध निर्देशनालयका डीआईजी केदार ढकाल, प्रबन्ध शाखाका एसपी गोविन्द पुरीलगायतलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, आईजीपी कुँवर विदेश गइसकेपछि कालोसूचीमा राख्न प्रहरीले नै पत्र लेखेको कम्पनीलाई २० करोड भन्दा बढीको ठेक्का दिनेगरी आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको छ ।

जबकि कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको राजमान मिश्रको जेएमबीडी इन्टरनेशनल प्रालिलाई सुरुमै बोलपत्रमा भाग लिन नै दिनु कानुन बिपरीत थियो । त्यसमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो राखेको थियो ।

प्रहरीको आर्थिक प्रशासन तथा प्रबन्ध निर्देशनालयले आफैंले कालोसूचीमा राखेको कम्पनीलाई २० करोड भन्दा बढीको ऊलन सर्ट र कटन पाइन्टको ठेक्का दिने भएपछि सुडान काण्डमा जस्तै धेरै प्रहरी अधिकारीहरु अख्तियारमा बयान दिन जानुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।

अर्को पनि पढ्नैपर्ने

आफैंले कालोसूचीमा राखेको कम्पनीलाई करोडौंको ठेक्का दिदै नेपाल प्रहरी

नेपाल प्रहरीको प्रबन्ध शाखाका प्रमुख एसपी गोविन्द पुरीले २०८० साउन ७ गते कालोसूचीमा राख्न पत्र लेखेको जेएमबीडी इन्टरनेशनल प्रालिलाई १ लाख मिटर कटन पाइन्टको कपडा र ६८ हजार मिटर ऊलन सर्टको कपडा ठेक्का दिन सोमबार आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको छ । कमदरमा प्रस्ताव आएको भन्दै गैरकानुनी रुपमा प्रवेश गराइएको जेएमबीडीलाई १–२ दिनभित्रै आसयपत्र दिने तयारी भएको प्रहरी स्रोतले बतायो ।

साउन ६ गते ऊलन सर्ट, कटन पाइन्टसहित १९ किसिमका सामानका लागि प्रहरीले टेण्डर सूचना प्रकाशित गरेको थियो । साउन ७ गते प्रबन्ध शाखाका पुरीले जेएमबीडीलाई कालोसूचीमा राख्ने पत्र लेखेका थिए । साउन ७ गते कालोसूचीमा राख्न पत्र लेखिएको जेएमबीडीले खरिद नियमावलीअनुसार बोलपत्रमा भाग लिनै नपाउने थियो ।

तर, प्रबन्ध शाखाका एसपी पुरीको सेटिङमा जेएमबीडीको बोलपत्र दर्ता गरियो र, असोज १४ मा प्राविधिक परीक्षणमा छनोट गरी आज (सोमबार) आर्थिक प्रस्ताव खोली उनकै कम्पनीलाई ठेक्का दिने निश्चित भएको छ ।

२०८० साउन १४ गते ऊलन सर्ट र कटन पाइन्टको प्राविधिक परीक्षणमा जेएमबिडी इन्टरनेशनल चाबहिल, समृद्धि ट्रेड इन्टरनेशनल र क्यामो फ्ल्याग नेपाल ट्रेडिङ प्रालिलाई प्राविधिक परीक्षणमा छनौट गरिएको थियो ।

स्रोतका अनुसार १९ किसिमका सामानको टेण्डर गरिएकोमा एउटा सामान रद्द भएको थियो भने एउटा सामानको टेण्डरमा मुद्दा परेको छ । १७ किसिमका सामानको ठेक्कामा टेण्डर हालेका कम्पनीहरुको आज छनोट गरिएको हो । त्यसमध्ये कालोसूचीमा परेको कम्पनी जेएमबीडीलाई ऊलन सर्ट ६८ हजार मिटर र कटन पाइन्टको कपडा १ लाख मिटरको टेण्डर दिने निश्चित भएको स्रोतको दाबी छ । कालोसूचीमा राख्न पत्र लेखिएको जेएमबीडीलाई नै ठेक्का दिनुभएको हो भन्ने अनलाइन नेपालको प्रश्नमा प्रबन्ध शाखाका एसपी पुरीले भने अनभिज्ञता प्रकट गरे । उनले घुमाउरो भाषामा स्वीकार्दै भने–भ्याट, करको डकुमेन्ट नहेरी भन्न सकिन्न ।’

यद्यपि उनले जेएमबीडीलाई ठेक्का नदिएको हो भन्न सकेनन् । जेएमबीडीलाई बोलपत्र दर्तादेखि नै आर्थिक चलखेल भइसकेको हुँदा पुरी लगायतका प्रबन्धका अधिकारीहरुले आईजीपीको निर्देशन समेत लत्याएको एक उच्च प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । सुशासनको वकालत गर्ने एआइजी मिरा चौधरीले पनि ३ महिनाअघि कालोसूचीमा राख्न पत्र लेखेको कम्पनीलाई ठेक्का दिनबाट रोक्न नसकेपछि उनी पनि ठेकेदार मिश्रको प्रभावमा परेको आशंका उत्पन्न भएको छ ।

प्रबन्ध निर्देशनालयका डीआईजी, प्रशासन विभाग प्रमुख एआईजी भन्दा पनि शाखाका एसपी पुरी शक्तिशाली देखिएका छन् । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र उनको सचिवालयमा समेत मिलाउनुपर्छ भनेर उनले मिश्रको कम्पनीलाई ठेक्का दिन जोडबल गरेको स्रोतको दावी छ । पुरी गृहमन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयका कमल गिरीकै माध्यमबाट प्रहरीको खरिदमा चलखेल गर्न सरुवा भएका थिए ।