काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी र नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलविरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरेसँगै उनीहरु स्वतः निलम्वनमा परेका छन् ।

आयोगले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसमेतको मिलेमतो र योजनामा ६ वर्ष अघि खरिद गरिएको नेशनल पेमेण्ट गेटवेमा २३ करोड भन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ ।

आयोगले अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख मुधु कुमार मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेशनल पेमेण्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा LMBIS बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरुमा पर्ने कुनै पनि कार्य नगरी तथा सो सम्बन्धी तयारीको आवश्यक कागजातसमेत समावेश नगराई बजेटको सिलिङ्ग भन्दा बाहिर गई रु २५ करोड रकम बजेट लागत अनुमान स्वीकृत भएको भनी झुठ्ठा विवरण राखी तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका अध्यक्ष संजय शर्माबाट स्वीकृत गराई प्रचलित कानून बमोजिम गर्नुपर्ने अन्य अनिवार्य कार्यहरु पनि नगराई २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ ।

आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अन्तिम महिनाको अन्त्यतिर छोटो समयमा सम्झौता तथा भुक्तानीको कार्य सम्पन्न गरी हालसम्म पनि संचालनमा ल्याएको अवस्था नरहेको, पूर्ण रुपमा संचालनमा ल्याउन सक्ने अवस्थासमेत नरहेको हुँदा प्रतिवादीहरुले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालना गर्दा नेपाल सरकाररसार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको लापरबाही तथा बद्‌नियत गरी २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ हानिनोक्सानी गरेरगराएको पुष्टि भएको हुँदा उल्लिखित भ्रष्टाचार कसुरमा संलग्न प्रतिवादीहरु संजय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय, सुनिल पौडेल, राम बहादुर बुढा, रमेश प्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोखरेल, राम शरण गायक, मधु कुमार मरासिनीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा बिगो २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा घ को उपदफा (१) देहाय (झ) बमोजिम कैद सजाय र सोही दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगोबमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम हानिनोक्सानी गरेरगराएको सम्पत्ति निजहरुबाट असुल उपर हुन एवं तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव संजय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकद्वय प्रणिता उपाध्याय र सुनिल पौडेलले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को परिच्छेद २ (भ्रष्टाचारको कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था) अन्तर्गतका माथि उल्लेखित मागदाबी बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा निजहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।’

आयोगले तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष संजय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशकरकार्यकारी निर्देशक तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत राम बहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर राम शरण गायक, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुर वलीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको जनाएको छ ।