काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद ऐन–नियम अनुसार कुनै पनि ठेक्का पाइसकेपछि ठेकेदारले समयमा काम नगरे बैंक ग्यारेन्टी जफत गरी कालोसूचीमा राख्नका लागि सम्बन्धित कार्यालयले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पत्र पठाउनुपर्छ ।

तर, नेपाल प्रहरीले समयमा सामान आपूर्ति नगर्ने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नु त परै जाओस्, बैंक ग्यारेन्टी पनि जफत नगरी उन्मुक्ति दिएको छ । कुनै बेला सुरक्षा निकायमा सामान आपूर्ति गर्ने पिताम्बर मुन्काका कामदार रहेका राजमान मिश्र प्रहरी र सशस्त्रमा सेटिङमा ठेक्का लिनेमा अग्रपंक्तिमा पर्दछन् ।

बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री र धिरजप्रताप सिंह आइजीपी हुँदा विनाटेण्डर नेपाल प्रहरीले मिश्रसँग तीन गुणा महंगोमा म्याट्रेस खरिद गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद नियमावली छल्न टुक्रा टुक्रा पारी जिल्लाबाट खरिद गरेको देखाई करोडौंको सामान मिश्रसँग विनाटेण्डर खरिद भएको थियो । त्यसबारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परे पनि छानबिन भने सुस्त सुस्त भइरहेको छ ।

प्रहरीले २०७८ माघ २० गते संकेत नम्बर PHQ / g|ICB/2078-079/02 को अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र गरेको थियो । राइट कन्ट्रोल आपूर्तिको ठेक्का हङकङको साई ओभरसिजले पाएको थियो । जसको स्थानीय एजेन्ट राजमान मिश्रको जेएमबीडी इन्टरनेशनल प्रालि हो ।

राइट कन्ट्रोल गियर नेपाल प्रहरीको लागि आवश्यक सेक्युरिटी सामान हो । मिश्रको कम्पनीले प्रतिथान अमेरिकी डलर १ सय ४९ का दरले १ हजार थान राइट १ लाख ४९ हजार डलर ठेक्का पाएको थियो । साई ओभरसिजले १ लाख ४९ हजार डलरमा १ हजार थान राइट कन्ट्रोल गियर आपूर्ति गर्नेगरी २०७९ जेठ १२ गते प्रहरीसँग सम्झौता गरेको थियो ।

पटक पटक म्यादथप गर्दा पनि मिश्रले राइट कन्ट्रोल गियर समयमा आपूर्ति गर्न सकेनन् । नेपाल प्रहरीले सुरुमा सामान ल्याउनका लागि १ सय ८० दिन थप गरिदियो । त्यो समयसीमामा पनि ल्याउन नसकेपछि पुनः २ सय १० दिनको म्यादथप गर्दा पनि उनले सामान आपूर्ति गर्न नसकेपछि उनको कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने थियो । प्रहरीको आर्थिक प्रशासन तथा प्रबन्ध निर्देशनालयले मिश्रको कम्पनीलाई कानुन अनुसार कालोसूचीमा राख्नुपर्नेमा चलखेलकै आधारमा नराखी उन्मुक्ति दिएको छ ।

बैंक ग्यारेन्टी समेत जफत गरेको छैन । जबकि सार्वजनिक खरिद ऐन नियममा ठेक्का पाएर सामान आपूर्ति नगर्ने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने प्रावधान छ ।
सम्झौतापछि प्रतितपत्र(एलसी) खोलेको उक्त कम्पनीलाई सामान ल्याउन पटक पटक म्यादथप गरिदिएका प्रहरीका प्रबन्धका हाकिमहरुले पछिल्लोपटक २०८० साउन ५ गतेसम्म पनि आपूर्ति गर्न नसकेपछि सिद्धार्थ बैंक हात्तीसारमा रहेको ग्यारेन्टी जफत लागि पत्र लेखेका थिए ।

मिश्रको कम्पनीसँगको राइट कन्ट्रोल गियरको ठेक्का सम्झौता भंग गरी बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने पत्र आर्थिक प्रशासन तथा प्रबन्ध निर्देशनालयका एसपी गोविन्द पुरीले २०८० साउन ७ गते लेखेको भए पनि अहिलेसम्म जमानतबापत राखिएको बैंक ग्यारेन्टी जफत नगरिएको स्रोतले बताएको छ ।

ठेकेदार मिश्र बैंक ग्यारेन्टी जफत हुन नदिन र कालोसूचीमा नराख्नका लागि शक्तिकेन्द्रहरुमा धाएको धायै छन् । १५ दिनअघि मात्रै उनी प्रशासन विभागका यसअघिका प्रमुख एआईजी दिपक थापाकोमा पनि पुगेका थिए ।  पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई प्रयोग भनसुन गरिरहेका छन् ।

टेण्डर सम्झौता गरेर पनि सामान नबुझाएको मिश्रको कम्पनीलाई कालोसूचीमा नराखी चलखेलका आधारमा उन्मुक्ति दिएको बिषयमा प्रशासन विभाग प्रमुख मिरा चौधरीलाई पनि गुमराहमा राखिएको छ । आर्थिक प्रशासन तथा प्रबन्ध निर्देशनालयका एसपी गोविन्द पुरी र डीएसपी पर्शुराम मल्लले चौधरीलाई गुमराहमा पारी मिश्रको कम्पनीलाई जोगाउन खोजेको आरोप छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार राइट कन्ट्रोल गियर आपूर्ति नगर्ने जेएमबीडीलाई प्रहरीले खरिद अनुगमन कार्यालयमा कारबाहीका लागि लेखी पठाएमा २ बर्षसम्म कालोसूचीमा जान्छ । नेपाली सेनामा गोर्खा ह्याट नबुझाएर मिश्रको जेएमबीडीलाई २ बर्षसम्म कालोसूचीमा राखिएको थियो ।

कालोसूचीमा परिसकेपछि बोलपत्रमा भाग लिन नपाउने भएपछि मिश्रले ठूलै चलखेल गरी कम्पनीलाई जोगाउन सफल भएका छन् । मिश्रको प्रहरीका प्रशासनदेखि प्रबन्धका हाकिमहरुसँग आफ्नो राम्रो सम्बन्ध छ ।

बैंक ग्यारेन्टी जफत गरी कालोसूचीमा नराखी उक्त कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिई प्रहरीको प्रशासन बिभाग, आर्थिक प्रशासन तथा प्रबन्ध निर्देशनालयले अख्तियारको दुरुपयोग गरेका छन् ।
मिश्रको कम्पनीले गएको आर्थिक बर्षमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्रमा २२ करोड रुपैयाँको ठेक्का सेटिङमा पाएको छ ।