काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिदलाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारको एउटा महत्त्वपूर्णअंगका रूपमा अगाडि बढाउने भएको छ ।

कार्यालयले नमुना बोलपत्र कागजात नेपाली भाषामा बनाइने र ‘प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिक’मा सबै स्थानीय तहलाई समेट्ने तथा तालिमसामग्रीलाई अनलाइन प्रविधिबाट समेत सञ्चालन गर्ने कार्ययोजना तय गरेको छ ।

खरिद तथा सम्झौता व्यवस्थापनका विविध आयामलाई समेटेर पूर्ण अन्तरक्रियामा आधारित सार्वजनिक निकायको खरिद क्षमताअभिवृद्धि गर्न चालु आर्थिक वर्षमा प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिक कार्यक्रममा सबै स्थानीय तहलाई सहभागी बनाइने सचिव डा. दामोदर रेग्मीलेबताए ।

उनले भने, “आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेश र वाग्मती प्रदेशमा सञ्चालित उक्त कार्यक्रमको प्रभावकारिता र सहभागीबाट व्यक्त विचारकाआधारमा कार्यालयले ती प्रदेशमा यसअघि सहभागिता जनाउन नपाएसहित सबै स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।”

प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिक एउटा सफल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएको र यस विधिबाट खरिद कार्यमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकास गर्नसकिने कार्यालयको दाबी छ ।

स्थानीय तह, प्रदेश र संघका कर्मचारीको सहभागितामा प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुका साथै खरिद विधि रप्रक्रियासम्बन्धी भिडियोहरू तयार गरी वेबसाइट वा युट्युबमा राखी इच्छुकले आफ्नै कार्यस्थलबाट अनलाइन तालिम लिन सक्ने प्रबन्धकार्यालयले मिलाएको छ ।

सबै सार्वजनिक निकायको खरिद क्षमता अभिवृद्धि हुनसकेमा मात्र पुँजीगत खर्च बढ्न सक्ने र प्रतिस्पर्धी तथा मितव्ययी खरिद हुन सक्नेडा. रेग्मी बताउँछन् । सोही कारण यस आर्थिक वर्षमा धेरै सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाउन थालिएको छ ।

कार्यालयले विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोगमा सहजता ल्याउन र प्रणालीको प्रयोगमा सार्वजनिक निकाय र वस्तु वा सेवाकोआपूर्तिकर्ता र निर्माण व्यवसायीले  सफ्टवेयर प्रयोगमा समस्या आए वा अस्पस्टता भए समाधानका लागि सहयोगकक्ष अर्थात्हटलाइनको व्यवस्था गरिसकेको छ ।

सार्वजनिक खरिदको कार्य जटिल र प्राविधिक विषय भएकाले यो जटिलतालाई सरल बनाउने कार्यको सुरुआत भएको छ । यसमासार्वजनिक खरिद ऐनलाई प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकताअनुरूप सामयिक बनाइने, सरल खरिद कार्यविधिको निर्माण गरिने रनमुना बोलपत्र कागजातलाई नेपाली भाषामा बनाइने विषय प्राथमिकतामा रहेको सचिव डा. रेग्मीले बताए ।

राष्ट्रिय तहमा प्रयोग हुने नमुना बोलपत्र कागजात नेपाली भाषामा बनाउनुपर्ने माग धेरै सार्वजनिक निकायबाट आइरहेको थियो ।यसलाई विभिन्न सरोकारवालाको सुझावबमोजिम सरल खरिद कार्यविधि र नमुना बोलपत्र कागजातलाई नेपाली भाषामा बनाउनेकामलाई प्राथमिकता दिइएको छ । राष्ट्रियस्तरमा प्रयोग हुने कागजातमा आउन सक्ने भाषागत समस्या निराकरण गर्न यसकोआवश्यकता महसुस भएको जनाइएको छ । रासस