काठमाडौं । बाग्मती प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको छ ।

बुधवार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सरकारको तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले रिट निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सङ्घीय संसदबाट पारित सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन २०७९ ले प्रदेशको अधिकार सङ्कुचित गर्ने प्रदेश सरकारको निष्कर्ष छ ।

संविधानसँग बाझिएको ऐन बदर गर्ने माग दाबीसहित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।