Online Nepal
  • शनिबार, २४ कार्तिक २०८१
  • मुद्दा फिर्ताको व्यवस्था हटाउन संशोधन

    मुद्दा फिर्ताको व्यवस्था हटाउन संशोधन

    अनलाइन नेपाल
  • बुधबार, २७ भाद्र २०८०
  • 717
    SHARES

    काठमाडौं । नेपाल सरकार र विभिन्न राजनीतिक दल वा समूहसँगको सम्झौता अनुसार अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको व्यवस्था हटाउन बहुसङ्ख्यक दलहरू एकै स्थानमा उभिएका छन् ।

    नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाहेकका अन्य दलले अदालतमा विचाराधीन फौजदारी मुद्दा फिर्ताको व्यवस्था हटाउन संशोधन दर्ता गरेका हुन् । विधेयकको संशोधनको समयसीमामा कुल ५५ संशोधन दर्ता भएका छन् ।



    सरकारले एकै पटक ७९ मौजुदा कानुनको संशोधन तथा दुई वटा ऐन खारेजीको प्रस्तावसहित केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको थियो ।



    प्राप्त संशोधन प्रमाणीकरणपछि अब प्रतिनिधि सभामा पेस हुने छन् । सदनले उक्त संशोधनको छलफल पूर्ण सदन वा समितिमा पठाएर गर्न सक्ने छ । गोरखापत्र दैनिकबाट

    सम्बन्धित विषय
    प्रतिक्रिया

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    अन्य समाचार