काठमाडौं । ललिता निवासको जग्गा घोटाला प्रकरणमा पक्राउ परेका एक जना अभियुक्तले धरौटी तिर्न नसकेपछि कारागार चलान भएका छन्।

नापी कार्यालय मैतिदेवी काठमाडौंका तत्कालीन अमिन अरूणकमार श्रेष्ठ कारागार चलान भएका हुन्। काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासले श्रेष्ठ सँग ७ लाख ५० रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो।

उक्त धरौटी रकम बुझाउन नसकेपछि अमिन श्रेष्ठलाई केन्द्रीय कारागार चलान गरिएको हो । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ढकालले आइतबार पक्राउ परेका १८ जनालाई नै रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

एक जनालाई साधारण तारेख र १७ जनासँग धरौटी माग गरिएको थियो। श्रेष्ठले धरौटी जुटाए छुट्न सक्ने कारागार स्रोतले बतायो । तर धरौटी बुझाउन नसकेको अवस्थामा उनी फैसला नहुञ्जेलसम्म पनि कारागारमै रहने छन् ।

आइतबार इजलासले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङसँग दुई करोड ४६ लाख धरौटी माग गरेको थियो। धरौटी बुझाएर उनी आइतबार राति नै छुटेका थिए।

काठमाडौं महानगरपालिका-४ नम्बर वडा कार्यालयका तत्कालीन वडा सचिव शिवजी भट्टराईसँग ३ लाख ३० हजार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रूद्रकुमार श्रेष्ठसँग ७ लाख ५० हजार, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका तत्कालीन सिनियर डिभिजनका इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्‍ठसँग ७ लाख ५० हजार, तत्कालीन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजासँग १५ लाख र नापी कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंका तत्कालीन सर्भेक्षक घमनकुमार कार्कीसँग ७ लाख ५० हजार माग गरेको थियो।

यस्तै तत्कालीन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार, काठमाडौंका तत्कालीन खरिदार गोपाल कार्कीसँग ७ लाख ५० हजार, समरजंग कम्पनी तत्कालीन सहायक लेखापाल विनोदप्रसाद पौडेलसँग १५ लाख, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन नासु योगराज पौडेलसँग ७ लाख ५०, समरजंग कम्पनीको तत्कालीन प्रमुख लोकहरी घिमिरेसँग ७ लाख ५० र खरिदार नारायणराज मिश्रसँग ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ माग गरेको थियो।

नापी अधिकृत ध्रुवप्रसाद अर्यालसँग ३ लाख ३० हजार, बाबुराजा महर्जन, देवनारायण महर्जन, सकलानन्द महर्जन र संजयकुमार महर्जनसँग जनही एक लाख १० हजार धरौटी माग गरेको थियो।

यस्तै केशव तुलाधरलाई साधारण तारेखमा छाडिएको हो। उनीहरू सबै जना छुटिसकेका छन्। सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गाको कागजात किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा गएको भन्दै भदौ १० गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।