काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत गठित १० वटा विषयगत समितिले आज पूर्णता पाउने भएका छन्। संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार ९ वटा विषयगत समितिमा एकल उम्मेदवारी र एउटा समितिमा दुई जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ।

एकल उम्मेदवारी प्रस्ताव आएका समितिमा स्वतः सभापति घोषणा हुने र दुई जनाको उम्मेदवारी रहेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिका लागि निर्वाचन गरिने संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा भने जनमत पार्टीका अब्दुल खान र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पराजुलीको उम्मेदवारी परेपछि निर्वाचन हुने भएको हो ।

सत्तारुढ गठबन्धन र एमालेबीचको भागवण्डामा यो समिति जनमतले पाए पनि रवि लामिछाने अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता नलिएपछि निर्वाचन हुने भएको हो । भागवण्डामा नपरेको रास्वपाले अरू समितिमा उम्मेदवार बनाउन सक्ने अवस्था थिएन । त्यसैले यो समितिमा उसले आफ्नो दावी छाडेन ।

सभापतिमा उम्मेदवार बन्न एक जना प्रस्तावक र एक जना समर्थक आवश्यक हुन्छ। तर, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बाहेक अन्य समितिमा रास्वपाका दुई सांसद मात्र छन् । तीन सांसद थिए रहेको यो समितिमा रास्वपाका पराजुली उम्मेदवार बन्दा उपसभापति डिपी अर्याल प्रस्तावक र असिम शाह समर्थक छन् ।

सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिमा नेकपा एमालेका ऋषिकेश पोखरेल र महिला बालबालिका तथा सामाजिक समितिको सभापतिमा एमालेकै किरण साहको मात्रै उम्मेदवारी परेको छ ।

नेपाली कांग्रेसबाट आरजु राणा देउवाले कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, रामहरि खतिवडाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र सन्तोष चालिसेले अर्थ समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सभापतिमा माओवादी केन्द्रकी विमला सुवेदीको मात्र उम्मेदवारी परेको छ । दलहरुबीच सहमतिमा माओवादीको भागमा परेको पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा राप्रपाका दीपकबहादुर सिंहले उम्मेदवारी दिएका छन् । आइतबार अन्तिम समयमा माओवादी र राप्रपाको सहमतिमा सिंह उम्मेदवार भएकाले अरुले उम्मेदवारी दिएका छैनन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सभापतिमा जनता समाजवादी पार्टीका राजकिशोर यादवको मात्र उम्मेदवारी परेको छ भने स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशीले मात्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको चुनाव भएको नौ महिनापछि संसदीय समितिले पूर्णता पाउन लागेको हो ।