काठमाडौं । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदालाई आफू अनुकूल बनाउने गरी कर्मचारी आन्तरिक ‘लबिङ’ मा लागेका छन् । सहसचिव, उपसचिव, ट्रेड युनियनकर्मीहरू ऐनको मस्यौदालाई आफू अनुकूल बनाउन लोक सेवा आयोग, मुख्य सचिवदेखि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ‘लबिङ’ मा लागेका हुन् ।

लोक सेवा आयोगले रायसहित विधेयक मस्यौदा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । मन्त्रालयले बिहीबार छलफलका लागि मस्यौदालाई पुनः मन्त्रीपरिषद्मा पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले अब मन्त्रिपरिषद्बाट विधेयक मस्यौदा मन्त्रालयमा आएपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीले मस्यौदा संसद्मा दर्ता गर्ने बताए ।

उनले मन्त्रालयले लोक सेवा आयोग, अर्थ र कानुन मन्त्रालयले दिएको रायलाई अलगअलगै सुझाव तयार गरी पुनः मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्मा नै पठाइएको बताए । मस्यौदा छलफलका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएपछि उच्चपदस्थ कर्मचारी र ट्रेड युनियनकर्मी मस्यौदालाई आफू अनुकूल बनाउने गरी लबिङमा लागेका हुन् ।

मस्यौदामा प्रदेश प्रमुख सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सरकारले खटनपटन गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो तर अहिले उक्त पदका कर्मचारी सङ्घीय सरकारकै राख्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट