काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले २६ वटा निजी स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीबाट हटाएसँगै बिमितहरु बीमा सेवा लिन सरकारी अस्पतालमै धाउनुपर्ने बाध्यतामा परेका छन् ।

सरकारको यो निर्णयले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई क्रमशः स्वास्थ्य बीमाको दायरामा लैजाने सरकारको नीति कार्यान्वयनमा समेत चुनौती थपिने प्रष्टै छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको ३२ साउनमा बसेको बैठकले सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको हो ।

सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटपछि अस्पतालको सम्झौताको अवधि समाप्त भई पुनः नवीकरण नभएका वा स्वास्थ्य बीमाको सेवा बन्द भएका निजी स्वास्थ्य संस्था र लामो समयसम्म पनि नवीकरण प्रक्रियामा नआएका स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको बीमा बोर्डले जनाएको छ ।

सरकारले निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने घोषणा गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट १३ असारमा पास भएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको बुँदा नं। २३८ मा ‘सरकारी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने’ उल्लेख छ ।

त्योसँगै मेडिकल कलेजहरुले पनि आफूले दिँदै आएको सेवा बन्द गरेका थिए । सरकारले सरकारी, सामुदायिक र सहकारीबाट संचालन भएका अस्पतालमा बीमामा कार्यक्रम संचालन गर्ने उल्लेख भएपछि बोर्डले निजी अस्पताललाई पुनः नवीकरण रोकेर सूचीबाट हटाउन थालेको हो ।

बोर्डले बीएण्डसी टिचिङ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर (बिर्तामोड), लाइफ लाइन अस्पताल (झापा), मेची नेत्रालय (झापा), नोबेल मेडिकल कलेज (विराटनगर), विराट मेडिकल कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर (विराटनगर), चितवन मेडिकल कलेज (भरतपुर), नेशनल मेडिकल कलेज (वीरगञ्ज), शुभस्वस्तिक अस्पताल (बर्दिवास) र नेपाल आँखा प्रतिष्ठान (भैरहवा)ले सेवा सूचिबाट हटाएको छ ।

त्यस्तै, राप्ती आँखा अस्पताल (दाङ), नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज (बाँके), फत्तेवाल आँखा अस्पताल (बाँके), फुलकुमारी मेमोरियल हस्पिटल (सिरहा) र सगरमाथा चौधरी आँखा अस्पताल (सिरहा), लाल रत्न अस्पताल (कैलाली) लगायतका स्वास्थ्य संस्थालाई सूचिबाट हटाएको हो ।

बीमा बोर्डको तथ्यांक अनुसार स्वास्थ्य बीमाका लागि मुलुकभर ४६४ वटा स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत छन्, जसमध्ये ५२ निजी स्वास्थ्य संस्था थिए र बीमा कार्यक्रममा उनीहरुको योगदान ३० प्रतिशत हाराहारी थियो ।

सरकारले निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने घोषणा गरेसँगै बीमा कार्यक्रमकै प्रभावकारीतामा असर पर्ने देखिन्छ । बीमा बोर्डका निर्देशक दामोदर बसौला पनि यसमा सहमत छन् । उनले भने–‘सरकारले गरेको निर्णयलाई बोर्डले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तर हाम्रो सबै स्वास्थ्य क्षेत्र पर्याप्त रूपमा सेवा प्रदान गर्न सक्षम छैनन् । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई पनि हटाउँदा बीमा कार्यक्रमको प्रभाव झन् खस्किँदै जान्छ ।’

सरकारको यो निर्णयले बिमित नागरिकलाई सरकारी अस्पतालमै पुग्नुपर्ने झण्झट थप भएको छ । बिमितहरु सरकारी अस्पताल नपुगेको खण्डमा बीमा सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । यसले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई क्रमशः स्वास्थ्य बीमाको दायरामा लैजाने सरकारको नीति कार्यान्वयनमा समेत चुनौती थपिनेमा दुईमत छैन ।