काठमाडौं । गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दीको जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको बिषय चर्चामा छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूमि ऐन संशोधन गरी गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा फुकुवा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए ।

तर, हदबन्दी फुकुवा नगरी २०७८ असार २८ मा सर्वोच्च अदालतको परमादेशले उनको नेतृत्वको सरकार पदमुक्त भएको थियो । गिरीबन्धुको जग्गा हदबन्दी फुकुवा गर्न त्यति नै क्षेत्रफलको जग्गा सट्टाभर्ना दिनुपर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेकै बेला ओली सरकार बिघटन हुन पुगेको थियो । गिरीबन्धु टी स्टेटभन्दा अघि न्यू गिरीबन्धुको नाममा रहेको २७ बिघा भन्दा बढी हदबन्दीको जग्गा सट्टाभर्ना नगरी २०६४–०६५ मा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले फुकुवा गरेको थियो ।

गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दी फुकुवा गर्न लागेका बिचौलियाहरुमा दीपक गिरी, उनका मामा नाता पर्ने तारा सापकोटा, प्रेमकुमार गिरी र बीएण्डसी अस्पतालका संचालक दुर्गा प्रसाई थिए । तारा सापकोटा प्रेमकुमार गिरीका साला पर्दछन् । जग्गा सट्टाभर्ना नै नगरी बिर्तामोडको न्यू गिरीबन्धुको जग्गा मन्त्रिपरिषदबाट हदबन्दी फुकुवा गर्ने जस्तो अपराध तारा सापकोटा र दुर्गा प्रसाईकै योजनामा गरिएको थियो । दुर्गा प्रसाईका ससुराली खलक हुन् गिरी ।

प्रसाईले माओवादी शक्तिमा भएको समयमा वाईसीएल प्रयोग गरी कानुन बिपरीत हदबन्दी फुकुवा गराई कित्ताकाट गरेर बिर्तामोडको मूल्यवान मानिने ८ बिघामा बीएण्डसी अस्पताल निर्माण गरेका छन् । प्रचण्ड र केपी ओलीसँग सेटिङ गरी न्यू गिरीबन्धुको हदबन्दीको जग्गा फुकुवा गरिएको खुलेको छ । त्यही गिरीबन्धुको जग्गा धितो राखी बीएण्ड सी मेडिकल कलेजको नाममा दुर्गा प्रसाईले कुमारी बैंकदेखि विभिन्न बैंकबाट साढे ५ अर्ब ऋण लिएका छन् ।

गिरीबन्धुको जग्गाको हदबन्दी फुकुवा गरेकोमा एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि कारबाही हुने चर्चा चलिरहँदा न्यू गिरीबन्धुको जग्गा सट्टाभर्ना नै नगरी फुकुवा गर्ने जस्तो कानुनबिपरीतको क्रियाकलापमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमेत तानिएका छन् । न्यू गिरीबन्धुको हदबन्दीको जग्गा मन्त्रिपरिषदबाटै कानुन बिपरीत फुकुवा गराउने दुर्गा प्रसाई, बिचौलिया तारा सापकोटा, दीपक गिरी, प्रेमकुमार गिरीदेखि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमेतलाई छानबिन हुने हो कि होइन, त्यो भने अनुत्तरित छ ।

गिरीबन्धुकै जस्तो न्यू गिरी बन्धुले पनि चिया उद्योगकै लागि उक्त हदबन्दीको जग्गा प्रयोग गरेको थियो । तर, भूमि ऐनमा ब्यवस्था नै नभएको समयमा मन्त्रिपरिषदबाट उक्त जग्गाको हदबन्दी फुकुवा गरिएको थियो । यसरी ऐनमै नभए पनि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी फुकुवा गर्नु भ्रष्टाचार भएकाले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका हैसियतले प्रचण्ड पनि तानिने भएका छन् ।

केपी ओलीले भने २०७६ मा भूमि ऐन संशोधन गरी हदबन्दीको जग्गा फुकुवा गर्ने प्रावधान राखेर गिरीबन्धुको जग्गा फुकुवा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए ।