काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम तयारी गरेको छ । स्रोतका अनुसार सीआईबीले आइतबार अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलसमक्ष बुझाउने छ । ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि छानविन नै नगरी सीआईबीले फाइल बुझाउने तयारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले गत साउन २१ मा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा निर्णयाधिकारीलाई समेत अनुसन्धानको दायरा ल्याउन आदेश दिएको थियो । तर, नेपाल र भट्टराईमाथि अनुसन्धान नै नगरी प्रतिवेदन बुझाउन प्रहरीलाई सत्ता गठबन्धनको दबाब परेको हो ।

यसअघि सीआईबीले नेपाल र भट्टराईलाई सरकारी साक्षीको रुपमा ‘कागज’ गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, अहिले सीआईबी एकाएक ब्याक भएको छ । अनुसन्धान प्रतिबेदनका विषयमा अहिले केही भन्न नमिल्ने अनुसन्धानमा खटिएका एक प्रहरी अधिकृतले अनलाईन नेपाललाई बताए । उनले भने–‘हामी छिट्टै नै अनुसन्धान फाइल सरकारी वकिल समक्ष बुझाउदै छौं । अहिले पनि अनुसन्धान जारी भएकाले यस बारे धेरै बोल्न मिल्दैन ।’ प्रतिवेदनमा नेपाल र भट्टराई तथा अरु केही उच्चपदस्थलाई प्रतिवादी नबनाउने सम्भावना छ ।

नेपाल र भट्टराईमाथि बयानको तयारी भइरहेको बेला गत सोमबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा यसबारे समीक्षा भएको थियो । सीआईबीले यसअघि दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग बयानको तयारी गरे पनि सोमबारको सत्ता गठबन्धनको बैठकपछि त्यसको असर अनुसन्धानमा देखिएको हो ।

सत्ता गठबन्धनको बैठकमा समेत राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिमाथि मुद्दा नचलाउने विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सत्तारुढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले मुद्दा चलाउने लागिएको विषयमा आपत्ति जनाएका थिए ।

जग्गा प्रकरण नेपाल बालुवाटारस्थित विशिष्ट पदाधिकारीहरुको सरकारी निवास विस्तारका नाममा जग्गा भूमाफिया र नक्कली मोहीलाई सट्टाभर्ना दिने निर्णयमा जोडिएका छन् भने पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई सरकारी जग्गा टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर नक्कली मोही खडा गर्ने निर्णयमा जोडिएका छन् । यी दुवै निर्णयसहित २०४९ देखि २०६९ सम्म विभिन्न मितिका निर्णयबाट १४३ रोपनी भन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको छ । ब्युरोको अनुसन्धानमा यस प्रकरणमा करिब साढे २ सय जना मुछिएका छन् । तर, अनुसन्धान भने कर्मचारी तहमा मात्र सिमित देखिएको छ ।

यसअघि २०७६ माघ २२ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा हिनामिनाका निर्णयाधिकारीलाई प्रतिवादी नबनाई उन्मुक्ति दिएको थियो ।

ललिता निवास प्रकरणमा सत्तारुढ दलकै नेपाल र भट्टराईसहित कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदार लगायत मुछिएका छन् । बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत पनि जोडिएका छन् ।

गत असार १२ ब्युरोले यही प्रकरणमा किर्ते र संगठित अपराधका दफा लगाएर सुरु गरेको अनुसन्धानको समयसीमा भदौ ८ सम्म छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले पक्राउ परेका आरोपितलाई आइतबारसम्म मात्र थुनामा राख्ने अनुमति दिएको छ । सीआईबीले सङ्गठित सरकारी लिखत किर्ते मुद्दामा अनुसन्धान सुरु गरेको शुक्रवार ५३ दिन पुगेको छ । ६० दिन अर्थात भदौ ८ भित्र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत ललिता निवासको मुद्दामा जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिसक्नुपर्छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ मा गरेको निर्णयलाई गलत व्याख्या गरेर जग्गा हिनामिना भएको थियो । सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनेलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेको थियो ।

तर, सर्वोच्चको आदेश अनुसार चार वटा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गर्ने नेतृत्वकर्ता नेपाल र भट्टराई अनुसन्धानको दायरामा नै नल्याउने सम्भावना बढेको छ । सीआईबीले साउन २८ मा पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालसँग बयान लिएका थिए । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पौड्याल मुख्य सचिव थिए ।

बालुवाटार प्रकरणमा ब्युरोले असार १२ मा भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङ सहितलाई पक्राउ गरेको थियो । जग्गा हिनामिना प्रकरणमा १८ जना हिरासतमा छन् । पक्राउपछि अदालतको आदेशले ७ जना रिहा भएका छन् ।

अहिलेसम्म पक्राउ परेकाहरू
१. मीन बहादुर गुरुङ, भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक
२. सुधीर कुमार शाह, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त ।
३. गोपाल कार्की, अवकाश प्राप्त खरिदार
४. शिवजी भट्टराई, तत्कालीन वडा सचिव
५. घमान कुमारी कार्की, नापी सर्वेक्षक ।
६. बाबुराजा महर्जन, नक्कली मोही ।
७. देव नारायण महर्जन, मोही ।
८. ध्रुव प्रसाद अर्याल, नापी सर्वेक्षक ।
९. योगराज पौडेल, नासु डिल्लीबजार मालपोत ।
१०. नारायणदास मिश्र, पूर्व खरिदार डिल्लीबजार मालपोत ।
११. रुद्र प्रसाद श्रेष्ठ, महानिर्देशक भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभाग ।
१२. बालकृष्ण श्रेष्ठ, सिडिई भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय ।
१३. विनोद पौडेल, सह लेखापाल समरजंग कम्पनी ।
१४. केशव तुलाधर, बिचौलिया ।
१५. अरुण कुमार श्रेष्ठ, कर्मचारी नापी विभाग ।
१६. कलाधर देउजा, प्रमुख डिल्लीबजार मालपोत ।
१७.सञ्जय महर्जन, नक्कली मोही
१८. सकलानन्द महर्जन, नक्कली मोही ।

रिहा भएकाहरू
१. सुरेन्द्रमान कपाली, अधिकृत ।
२. हुपेन्द्रमणी केसी, शाखा अधिकृत ।
३. कृष्ण बहादुर राउत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव ।
४. धर्म प्रसाद गौतम, शाखा अधिकृत ।
५. लोकहरि घिमिरे, समरजंग कम्पनीको तत्कालीन प्रमुख ।
६. रमेश कुमार पोखरेल, समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख
७. सिपीका खेतान, जग्गा खरिद गर्ने