काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका सबै अभियुक्तहरूको मुद्दा एक साथ राखेर हेर्ने आदेश दिएको छ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय हरिप्रसाद पौडेल र किरणकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले विभिन्न मितिमा परेका निवेदनलाई एकै साथमा राख्न आदेश दिएको हो।

निलम्बित सचिव पाण्डे तथा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका पूर्व सुरक्षा सल्लाहकार डा,इन्द्रजित राई, नरेन्द्र केसी, सानु भण्डारी, आङटावा शेर्पा, हरिभक्त महर्जन, लक्ष्मी महर्जन, सन्देश शर्मा, शम्शेर मिया र गोविन्द चौधरीको निवेदनमाथि बिहीवार सुनुवाइ भएको थियो ।

उक्त सुनुवाइपछि बाँकी प्रतिवादीहरुले पनि जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसला पुनरावलोकन गर्न निवेदन गरेको देखिएकाले एकै पटक पेश गर्न आदेश दिइएको हो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने भनी दिएको आदेशविरुद्ध उनीहरू उच्च अदालत पुगेका थिए । पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाँणको निवेदनमा भने अन्तिम सुनुवाइ शुरू भएको छैन ।

यसअघि कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश भएकोमा उक्त प्रतिवेदन नआएकाले अन्तिम सुनुवाइ शुरू हुन नसकेको उच्च अदालत पाटनले जनाएको छ । नरेन्द्र केसी र टेकनारायण पाण्डेले साउन १२ गते निवेदन दिएका थिए।

अन्यले भने साउन १७ गते निवेदन दिएका थिए। अन्य प्रतिवादीहरूले पनि पुर्पक्षविरूद्ध निवेदन दिएका छन्। लक्ष्मी महर्जनलाई जिल्ला अदालतले ५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। उनले पनि उच्च अदालतमा उक्त आदेशविरूद्ध निवेदन दिएकी थिइन्।