काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका चार सांसदलाई निर्वाचन आयोगले गरेको कारबाही रोक्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सोमबार दुवै पक्षलाई झिकाएको उच्च अदालतले अल्पकालिन आदेशलाई नै निरन्तरता दिएको हो ।

कामु मुख्यन्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको संयुक्त इजलासको यो आदेशसँगै रास्वपाका ४ सांसदले आयेगले तोकेको जरिवाना तत्काल तिर्नु नपर्ने भएको छ।

निर्वाचन आयोगले यही साउन ९ गते निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको जानकारी नगराएको भन्दै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारलाई जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसविरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरु विराजभक्त श्रेष्ठ, सोविता गौतम, गणेश पराजुली र शिशिर खनालले आयोगको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको हो ।