काठमाडौं । स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा खर्च विवरण नबुझाएर जरिबाना तिरेका उम्मेदवारको जरिबानाबापतको रकम फिर्ताको मागका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने एक लाख २३ हजारभन्दा बढी उम्मेदवार जरिबानामा परेका थिए। मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा फागुन ५ गते राष्ट्रपतिद्वारा जरिबाना माफी मिनाहा गर्दासम्म १३७ जना उम्मेदवारले तोकिएको जरिबाना रकम तिरिसकेका थिए।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जरिबाना तिरिसकेका उम्मेदवारको मागबमोजिम आवश्यक कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, “आयोगले नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा भएको रकम फिर्ता गर्न मिल्दैन, गृह मन्त्रलायलाई त्यस सम्बन्धमा पत्राचार गरेका हौँ।” मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मात्रै जरिबाना तिरेका उम्मेदवारले आफूले बुझाएको जरिबाना फिर्ता पाउने छन्।

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ निर्वाचन आयोगमा अनौपचारिक छलफलका लागि पुग्दासमेत आयोगले सो सम्बन्धमा जानकारी गराएको थियो। मन्त्री श्रेष्ठले आवश्यक प्रक्रिया पु९याएर प्रस्ताव ल्याउन आयोगलाई सुझाव दिएका थिए । आयोगका अनुसार जरिबानाबापतको रकम फिर्ता गर्न उम्मेदवारले आयोगमा बुझाएको निवेदनको प्रतिलिपिसमेत पत्रसँगै पठाइएको छ। गोरखापत्र दैनिकबाट