काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार गठनविरूद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सभामुखको सहभागिता संविधानविपरित भएको ठहर गरेको छ ।

न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा,आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पुर्ण इजलासले सरकार गठनमा सभामुख बाबुराम गौतमको सहभागिता संविधानविपरित भएको ठहर गरेको हो ।

योसँगै सभामुख गौतमको हस्ताक्षर लिएर दावी गर्न गएका उद्धव थापालाई प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले गरेको मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदर भएको छ । साथै अदालतले नयाँ सरकार गठनका लागि परमादेश समेत दिएको छ ।

साउन १७ भित्र नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने गरी प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न पनि सर्वोच्चले परमादेश दिएको छ । २१ असारमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्री पदमा दाबी गर्दा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थन पेश गरेका थिए ।

सोही समर्थनका आधारमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तर नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले तटस्थ भूमिकामा रहेका सभामुखको समर्थनबाट सरकार बन्नु गैरकानुनी भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।

यसअघि सर्वोच्चले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । असार २७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्दाका सक्कलै फाइल झिकाएको थियो ।