काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा पक्राउ पुर्जीविरुद्ध अन्तरिम आदेश लिएका १७ जनालाई पक्राउ गर्न बाटो खुलेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सीआईबीको मागबमोजिम यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको हो ।

योसंगै ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ नगर्न भनी सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएका १७ जनालाई पक्राउ गर्ने बाटो खुलेको छ ।

ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ नगर्न भन्दै भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव तेजराज पाण्डे, मुख्य बिचौलिया रामप्रसाद सुवेदीका छोरा रूपेशकुमार सुवेदी, भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंका भूमिसुधार अधिकारी शंकरप्रसाद सुवेदी, नापी कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन नापी अधिकृत मोहम्मद सवीर हुसैन, गुठी संस्थानका तत्कालीन प्रशासक बलिरामप्रसाद तेली, डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत दिनेशप्रसाद शर्मा, मालपोत डिल्लीबजारका उपसचिव लक्ष्मीनारायण उप्रेतीले सर्वोच्च अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट अन्तरिम आदेश लिएका थिए ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासबाट अन्तरिम आदेश लिएपछि प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गर्न सकेको थिएन्। सोही आदेशका आधारमा पक्राउ परेकामध्ये कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसी तत्काल छाड्नुपरेको थियो ।

सोही आदेशविरुद्ध सिआइबी भ्याकेट निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो । सिआइबीको निवेदनमा सवोच्चले रिट जारी गर्दै पहिलेको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको हो ।