काठमाडौं । तोकिएको समयमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ३९ वटा राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगले ७ हजार जरिवाना तोकेको छ।
आयोगमा दर्ता भएका ८२ राजनीतिक दलमध्ये ३९ वटाले आयव्यय विवरण नबुझाएको भन्दै साउन १ गते बसेको आयोगको बैठकले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो।
आयोगले जरिवाना तोकेका दलमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी), राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी, नेपाल, राष्ट्रिय एकता पार्टी प्रजातन्त्रवादी, मधेश तराई फोरम लगायत छन्।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र लेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा सो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
