काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले लेखापरीक्षण विवरणका विभिन्न पाटोमा ८१ राजनीतिक दलहरुलाई कारबाही गरेको छ। आयोगको सोमबार बसेको बैठकले त्यस सम्बन्धी निर्णयहरु गरेको हो।
आयोगले तोकिएको समयभित्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस नगरेका र स्पष्टीकरणको जवाफ समेत नदिएका आठवटा राजनीतिक दलललाई २० हजारका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा ५४(२) बमोजिम ६ महिनाभित्र दलको आयव्ययको लेखा परिक्षण गराई सार्वजनिक गर्न निर्देशन समेत दिएको छ ।
साथै जरिवानाबापतको रकम ३५ दिनभित्र नबुझाउने दललाई तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने निर्णय पनि आयोगले गरेको छ ।