काठमाडौं । सरकारका मन्त्रालयहरू, विभाग र मातहतका निकायबाट सञ्चालन भएका अर्बौं रकमका ठेक्कामा एकपछि अर्को बद्मासी हुँदा पनि बद्मासी हुनेमाथि अनुगमन र कारबाही हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले नै प्रत्येक वर्ष विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने विभिन्न १० वटाभन्दा बढी मन्त्रालयको मातहतमा सञ्चालन भएका अधिकांश आयोजनाहरूमा बद्मासी भएको निष्कर्ष निकाल्दै आइरहेको छ ।

सतर्कता केन्द्रले त्यस्तो निष्कर्ष निकाल्दै आइरहेको भए पनि सम्बन्धित निकायले आफ्नो मातहतमा सञ्चालन भइरहेका ठेक्कामा देखिएका विकृति रोक्न खासै पहल गर्न सकेका छैनन् । उल्टो सरकारले विभिन्न ठेकेदार कम्पनीसँग मिलेमतो गरी ठेक्का प्रक्रियालाई बढी विकृत बनाइरहेको पाइएको छ ।

सरकारले निश्चित समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्नुको साटो उल्टै पटकपटक ठेक्काको समय थप गरी पुरस्कृत गर्दै आइरहेको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट