काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा ४ खर्बभन्दा धेरै कर्जा लगानी योग्य पुँजी थुप्रिएपछि बैंकहरूले आ–आफ्नै आवश्यकता अनुसार ब्याजदर तोक्ने सहमति गरेका छन्। बिहीबार बिहान बसेको नेपाल बैंकर्स संघको बैठकले ब्याजदरमा गर्दै आएको भद्र सहमति खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्य रहेको बैंकर्स संघले प्रत्येक महिनाको अन्त्यमा सहमति गर्दै कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदर तोक्दै आएका थिए । अब प्रत्येक बैंकले आफ्नो स्रोत र जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीको आधारमा कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्ने छन् । यो निर्णयसँगै बैंकहरुले साउनमा निक्षेपको ब्याजदर घटाउने तयारी गरेका छन् ।

तरलता सहज अवस्था भएकाले बैंकहरू आफै‌ले ब्याजदरको निर्णय गर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएर निक्षेप सन्तुलनमा समस्या नपर्ने संघका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसी दावी गर्छन् । बैंकर्स संघले केही वर्षदेखि आपसी सहमतिमा ब्याजदर निर्धारण गर्दै आइरहेका थिए।

बैंकर्सहरूले ब्याजदर निर्धारण गर्दा अहिले पनि राष्ट्र बैंकले दिएको सीमा भने परिपालना गर्नुपर्ने अवस्था छ। बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर परिर्वतन गर्दा अघिल्लो महिनाको सबै निक्षेपको औसत ब्याजदरमा १० प्रतिशत बिन्दुले मात्रै घटबढ गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

असारमा बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदरमा कुनै परिवर्तन गरेका थिएनन्। साउनमा निक्षेपको ब्याजदर अधिकतम ८.९९ प्रतिशतसम्म हुन सक्ने देखिएको छ। असारको लागि वाणिज्य बैंकहरूले साधारण निक्षेपमा ५.४ देखि ७.४ प्रतिशतसम्म र मुद्दतीमा ७.९९ देखि ९.९९ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिइरहेका छन्।

नेपाल बैंकर्स संघले पहिलोपटक २०६७ पुसमा ब्यादरमा भद्र सहमति गरेको थियो । त्यतिबेला नविल बैंकले निक्षेपमा १४.८३ ब्याजदर प्रदान गर्दा तुलनात्मक रुपमा बलियो बैंकले बढी ब्याजदर दिँदै निक्षेप खोसाखोस गर्ने प्रतिस्पर्धा हुँदा साना बैंक समस्यामा पर्न सक्ने भएपछि भद्र सहमति सुरु गरिएको थियो ।

तरलता व्यवस्थापन गर्न त्यसबखत एक बैंकले अर्को बैंकमा निक्षेप समेत जम्मा गरेका थिए । दोस्रो पटक २०७४ माघमा ब्यादरमा भद्र सहमति सुरु भएको भयो । त्यसबखत एनआईसी एसिया बैंकले निक्षेपमा १३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन थालेपछि राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्दै निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा कम हुनु पर्ने संकेत गरेको थियो ।

कोरोना महामारीको क्रममा अधिक तरलता भएपछि बैंकहरुले ब्याजदरमा भद्र सहमति हटाएका थिए । वाणिज्य बैंकहरुमा तरलता अभाव भएपछि तेस्रोपटक २०७८ फागुनदेखि फेरि ब्याजदरमा भद्र सहमति गरिएको थिए । उक्त सहमति बिहीबार खारेज गर्ने सहमति भएको हो ।