काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी)ले हालसम्म चौध जनालाई पक्राउ गरेको छ । यद्यपी तीन जना भने अदालतको ‘स्टे अर्डर’का कारण छुटिसकेका छन् । ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका व्यापारी समूहबाट ‘ठूलो माछा’ मानिएका भाटभटेनी सुपरस्टोर्सका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पक्राउ परेपनि सिआईबीले अन्य भिआइपीहरुलाई भने पक्राउ गरेको छैन ।

ललिता निवासको १८ रोपनी भन्दा बढी जग्गा कीर्ते गरेर लिएका मारवाडी सेवा समितिका अध्यक्ष कैलाशचन्द्र गोयल, उनका भाइ श्रवण गोयल, देवान्सी गोयल र निर्मलादेवी गोयललाई पक्राउ गर्ने भन्दा पनि सीआईबीले भाग्ने मौका दिएको भन्दै प्रहरीकै आलोचना हुन थालेको छ । मीनबहादुरलाई पक्राउ परेको १५ दिन वितिसक्दा पनि सिआईबीले यस प्रकरणका अन्य ठूला व्यापारीलाई पक्राउ नगर्नु संयोगमात्र मान्न नसकिने प्रहरी अधिकारीहरु नै बताउँछन् । सीआईबीले गोयल दाजुभाइलाई पक्राउ नगरेपछि उनीहरु अहिले दुबई पुगिसकेको स्रोतको भनाई छ ।

त्यसैगरी ललिता निवासको प्रकरण मुछिएका अर्का ठूला ब्यापारी सिद्धार्थ बैंकका अध्यक्ष मनोजकुमार केडियालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छैन । केडियाले पनि सेटिङमै बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा खरिद गरेको खुलेको छ । ललिता निवास जग्गामा मुछिएका सिद्धार्थ बैंकका अध्यक्ष मनोजकुमार केडियाका नाममा २०७६ भदौमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयानमा सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको थियो । उनी सम्पर्कमा नआएपछि अख्तियारले सातदिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन भन्दै सूचना जारी गरेको थियो । अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते ललिता निवास क्याम्पको जग्गा प्रकरणमा अनियमितता गर्ने १ सय १० जनाबिरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका अध्यक्ष एवं सांघाई ग्रुपका सञ्चालक गोविन्दलाल संघाई पनि ललिता निवास प्रकरणमा मुख्य आरोपी हुन् । तर, प्रहरीले अहिलेसम्म उनलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन । आफूलाई स्वघोषित रुपमा देशकै नं. १ जीवन बीमा कम्पनी भएको दावी गर्दै आएको नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष संघाईले ललिता निवासको सिट नम्बर १०२५–१५ मा कित्ता नम्बरहरु ५०१, ४५७, ५००, ४९७ र ४८९ का जग्गाहरु कीर्ते गरी आफ्नो नाममा पारेका थिए । २०६९ सालमा दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)को ठेक्का पार्न सरकारी कागजात कीर्ते गरी नक्कली कर चुक्ता प्रमाण पत्र पेश गरेको अभियोगमा गोविन्दलाल संघाई पक्राउ परेका थिए ।

मारवाडी सेवा समितिका अध्यक्ष समेत रहेका कैलासचन्द्र गोयलले ललिता निवासको करिब २५ रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरेका थिए । गोयल नेपालमा ब्यापार भन्दा पनि अदालतमा बिचौलियाको काम गरी अरबौंपति भएका हुन् । तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र उनका भाई प्रभुसँग सेटिङ मिलाएर गोयलले विचौलियाको काम गर्दै आएका गोयल ट्रेडमार्क चोरीका अभियुक्त समेत हुन् । गोयलको सेटिङका कारण सक्कली ट्रेडमार्कको हकदार कन्साइले उद्योग विभागमा मुद्दा हारेको थियो । गोयल ग्रुपका सञ्चालक कैलाशचन्द्र गोयलको डिएलएफ डेभलपर्सको नाममा ललिता निवासको १९ रोपनी जग्गा रहेको देखिन्छ । गोयल ग्रुपले बैंकदेखि निर्माणसम्मका कम्पनी सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

ललिता निवासमा मुछिएका अर्का ब्यापारी सज्जनकुमार चाचान, किया मोटर्सका साहु सुहृद घिमिरे र पुरुषोत्तम पौडेललाई सीआईबीले अहिलेसम्म नियन्त्रणमा लिएको छैन ।

त्यसैगरी ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका शारदा ग्रुपका शिवरतन सारडा र सन्दीपकुमार सारडालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छैन । ललिता निवासको जग्गा हडप्ने मीनबहादुर बाहेकका ठूला ब्यापारीहरु पक्राउ नपर्दा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र सीआईबी प्रमुख डीआईजी किरण बज्राचार्यमाथि विभिन्न प्रश्नहरु उब्जिन थालेका छन् ।

सिआईबीले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा चारजना पूर्वसचिवसहित ४०६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको जनाएको छ । तत्कालीन सचिवहरु दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र नारायण गोपाल मलेगो विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो । तीमध्ये एक पूर्वसहसचिव सुधीर शाह पक्राउ परिसकेका छन् भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्तसमेत रहेका दीप बस्न्यात फरार छन् ।

त्यसो त सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले ललिता निवासको जग्गा दर्ता गरी बिक्री गरिसके पनि अझै उनको नाममा थोरै जग्गा त्यहाँ छ । बाटो परेकाले उनको नामको जग्गा अझै पनि छ । ललिता निवासको जग्गा गैरकानुनी रुपमा दर्ता गर्ने भूमाफियाहरुको पक्षमा कानुनी सल्लाह दिएबापत उनले घुसबापत उक्त जग्गा लिएर बिक्री गरिसकेको आरोप छ । यद्यपि उनले भाटभटेनीका संचालक मीनबहादुर गुरुङको मुद्दा हेरेबापत शुल्क जग्गा लिएको दाबी गरेका छन् । तर, कानुन ब्यवसायीको आचारसंहितामा जिन्सी वा अचल सम्पत्ति लिन नपाउने ब्यवस्था छ ।

कानुन ब्यवसायी हुँदा आचारसंहिता बिपरीत जग्गा नै शुल्क लिने रेग्मीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाएर स्वतन्त्र न्यायपालिकाकाकै धज्जी उडाइएको छ । उनले २०७७ फागुन २३ मा नेकपाको एकता खारेज गरेबापत तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उनका दाजु माधवप्रसाद रेग्मीलाई लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष बनाएर गुन तिरेका थिए ।

ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका अर्का ठूला ब्यापारी हुन्, किया मोटरका संचालक सुहृदराज घिमिरे । घिमिरेले ललिता निवासको सरकारी जग्गा ५० हजार प्रतिआनामा खरिद गरेका थिए । ट्याक्स हेभन मुलुक भर्जिन आइल्याण्डबाट कालोधन सेतो बनाएर भित्र्याउने अरबपति घिमिरेले सासु इन्दू शर्माका नाममा १३ रोपनी जग्गा खरिद गरेका छन् । सुहृद घिमिरेले सासु इन्दू शर्माका नाममा दर्ता गरेको ललिता निवासको जग्गा उनका ब्यापारिक पार्टनर पुरुषोत्तम पौडेलको नाममा नामसारी गरेका थिए । सुहृद घिमिरेसहित उनकी श्रीमती रेखा घिमिरे र पौडेल पनि कन्टिनेन्टल ट्रेडिङका संचालक हुन् । घिमिरे जस्ता विवादित र गैरकानुनी काम गर्दै रातारात अर्बपति भएका ब्यापारीलाई सिआईबीले पक्राउ गर्न र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागदेखि कुनै पनि निकायले छानबिन गर्ने आँट गरेका छैनन् ।

ललिता निवासको जग्गाबाहेक घिमिरेको र उनको परिवारको नाममा काठमाडौं उपत्यकामा नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको उत्तरपूर्व गैरीधारासँगै सात रोपनी, तीनकुनेस्थित चियाको सोरुम भएको ठाउँमा पाँच रोपनी, बालुवाटारमा अशोक राणासँग मुद्दा परेको छ रोपनीसहित ५० रोपनी जग्गा छ । जबकि, काठमाडौं उपत्यकामा एक परिवारको नाममा २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा भए हदबन्दी लाग्छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै हदबन्दीभन्दा दोब्बर क्षेत्रफल जग्गा भएका घिमिरेले बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा गाडी सोरुमदेखि मर्मत केन्द्रका लागि कौडीको मूल्यमा जग्गा भाडामा लिएका छन् । छायाँ सेन्टरमा पनि उनको लगानी छ । नेपाल ब्याट्री कम्पनीको नाममा बालाजु औद्योगिक क्षेत्रले भाडामा दिएको जग्गा पनि सुहृद घिमिरेले नै ओगटेका मात्र होइन, कब्जा नै गरी आफ्नो नाममा ल्याउन कीर्ते कागज तयार गरेका छन् ।

बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको जग्गाको भाडा एक वर्ष अघि बढाउन खोज्दा तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवलाई घुस खुवाएर सुहृद घिमिरेले भाडा नबढाउन निर्देशन गराए । मातृका यादवका त्यतिखेरका पीए सन्तोष विष्टले बालाजु औद्योेगिक क्षेत्रको कार्यालयलाई तत्काललाई भाडा नबढाउन निर्देशन दिएका थिए । जसका कारण बालाजु औद्योगिक क्षेत्रलाई वार्षिक करोडौं घाटा भएको छ ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार ललिता निवास प्रकरणमा चार पूर्वसचिव, १७ पूर्वसहसचिवसहित ४०६ जनाविरुद्ध अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिइएको छ । तत्कालिन समयमा अधिकृत हुँदा टिप्पणी उठाएकै भरमा कार्यवाहक सचिवलाई पक्राउ गर्ने सीआईबीले भीआईपी व्यापारीहरुलाई किन पक्राउ गर्न सकेको छैन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।