काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले ललिता निवासको जग्गा सरकारको नभई व्यक्तिकै नाममा भएको भनी तामेली राख्ने निर्णय गरेको विषय जोकोहीले पत्याउन सक्दैनन् ।

तर ललिता निवासको जग्गाको छानबिन गर्न बनेको उनीसहित चारजनाको टोलीले २०६० असार १८ गते त्यहाँको जग्गा सरकारको नभएर व्यक्तिकै हुने ठहर गरेको थियो । अख्तियारमा २०५९ मंसिर १५ गते परेको उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेपछि बिचौलियाहरूलाई जग्गा सकार्न र बिक्री गर्न सहज भएको देखिन्छ ।

नागरिकलाई प्राप्त कागजात अनुसार २०५९ मंसिर १५ गते अख्तियारबाट मोहनप्रसाद बन्जाडेबाट टिप्पणी उठाई त्यसलाई तत्कालीन सचिव बालकृष्ण प्रसाई र आयुक्त कृष्णवल्लभ शर्माकोमा पठाइएको थियो । शर्मा र प्रसाईले सदर गरेको सो फाइल तत्कालीन आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायकोमा पठाइएको पाइएको छ ।

उनीहरूले मालपोत विभाग समरजंग कम्पनीसमेतका कर्मचारीहरू मिली सोही कम्पनीका नाममा दर्ता प्रेस्ता रहेको करिब १२५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्न लागेको भनी टेलिफोनबाट सूचना पाई आन्तरिक स्मृतिपत्र तयार पार्दै छानबिन सुरु गरेर नियमलाई समेत हेरी तामेली राख्ने निर्णय गरिएको देखिन्छ ।

करिब आठ महिना लामो छानबिनपछि २०६० असार १८ गते २०५९ मंसिर १५ गतेको उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरिएको थियो । नागरिक दैनिकबाट