काठमाडौं । संसदीय समितिले बागमती किनारमा रहेको अव्यवस्थित बसोवासी एवं सुकुम्वासी बस्ती ६ महिनाभित्र हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले सरकारलाई सुकुम्वासी बस्ती ६ महिनाभित्र व्यवस्थापन गरी उक्त स्थान खाली गर्न निर्देशन दिएको हो ।

शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्र श्रेष्ठले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका बागमती, रुद्रमती, विष्णुमती, मनोहरालगायत नदी किनारामा रहेका सुकुम्बासीमध्ये २० प्रतिशत मात्र वास्तविक सुकुम्बासी रहेको बताए ।

बैठकपछि समितिका निर्देशन सुनाउँदै समिति सचिव उदयकुमार भण्डारीले उपयुक्त सम्बन्धमा उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको सहयोगमा बागमती किनारको स्थलगत अवलोकन गर्ने बताए ।

समितिले काठमाडौं उपत्यकाका १८ नगरपालिकाबाट घरजग्गा पासबापत बागमती सभ्यता करका नाममा उठाइएको ०.५ प्रतिशत रकम अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कोषमा जाने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।